अयोध्येतील राम मंदिराच्या देणगीवरून सध्या प्रश्न उपस्थित होत आहेत. 7 जून रोजी यूपीचे माजी मंत्री पवन पांडे यांनी देणगीत साडे 7 कोटींपर्यंतच्या चोरीचा आरोप केला होता. सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनीही देणगीत चोरी झाल्याचा दावा केला होता. प्रकरणाने जोर धरल्यावर राम मंदिर ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय यांनी स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले की, देणगीच्या रकमेचे ऑडिट सुरू आहे. चोरीचे आरोप खरे नाहीत. मात्र, यानंतर 10 जून रोजी पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) मंदिर ट्रस्टकडून या प्रकरणाचा अहवाल मागवला. तर, देशातील इतर मंदिरे, तिरुपती बालाजी, शिर्डी साईबाबा आणि सांवलिया सेठ येथे दररोज कोट्यवधी रुपयांची देणगी येत असतानाही ऑडिट प्रणाली पूर्णपणे पारदर्शक आहे. याचे कारण तेथील व्यवस्था आणि कठोर देखरेख प्रणाली आहे. कुठे जिल्हा न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली दानपेटी उघडली जाते, तर कुठे बुलेटप्रूफ हॉलमध्ये नोटा मोजल्या जातात. कुठे मोजणी करणाऱ्यांना खिसे नसलेले कपडे घालावे लागतात, तर कुठे जनता स्वतः मोजणी करू शकते. अशा परिस्थितीत प्रश्न असा आहे की राम मंदिरात येणाऱ्या देणग्यांचा हिशोब कसा ठेवला जातो? इतर मोठ्या मंदिरांची व्यवस्था यापेक्षा किती वेगळी आहे?या रिपोर्टमध्ये वाचा… राम मंदिरात देणग्यांची मोजणीची व्यवस्था आणि त्रुटी आता जाणून घ्या देशातील इतर मोठ्या मंदिरांची व्यवस्था काय आहे… जिल्हा न्यायाधीश करतात देणग्यांवर देखरेख केरळमधील श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर जगातील सर्वात श्रीमंत मंदिरांपैकी एक मानले जाते. त्याच्या तळघरांमध्ये 1.2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा खजिना असल्याचा अंदाज आहे. येथे देणग्या आणि आर्थिक व्यवस्थापनावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थापन केलेली प्रशासकीय समिती देखरेख करते. तिरुवनंतपुरमचे जिल्हा न्यायाधीश या देखरेख समितीचे अध्यक्ष असतात. दानपेटीतून मिळालेल्या पैशांची आणि नाण्यांची मोजणी सीसीटीव्हीच्या निगराणीखाली केली जाते. यावेळी बँक अधिकारी, सुरक्षा कर्मचारी आणि समितीचे सदस्य उपस्थित असतात. पारदर्शकतेसाठी वेळोवेळी ऑडिट केले जाते. सामान्य भाविकही पाहू शकतात देणग्यांची मोजणी आंध्र प्रदेशातील तिरुमला तिरुपती व्यंकटेश्वर मंदिर दान व्यवस्थापनाच्या बाबतीत जगातील सर्वात सुव्यवस्थित मंदिरांपैकी एक मानले जाते. येथे दररोज सुमारे 4 ते 4.5 कोटी रुपयांचे दान येते. दानपेट्यांची मोजणी करण्यासाठी ‘परकामणी भवन’ नावाचे एक स्वतंत्र हायटेक ठिकाण तयार करण्यात आले आहे. हॉलमध्ये काचेच्या भिंती बनवण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून भाविक बाहेरून संपूर्ण प्रक्रिया पाहू शकतील. देणग्यांच्या मोजणीसाठी केवळ 35 ते 65 वयोगटातील अशा हिंदू पुरुषांना जबाबदारी दिली जाते, जे केंद्र किंवा राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम किंवा सरकारी बँकांमध्ये कार्यरत किंवा निवृत्त आहेत. मोजणी करणारे केवळ पांढरी धोती आणि अंगवस्त्रम (शर्ट, बनियान किंवा खिसे नसलेले कपडे) परिधान करतात. मोबाइल, पाकीट आणि वैयक्तिक दागिने घालण्याची परवानगी नसते. भक्त करतात देणग्यांची मोजणी राजस्थानमधील चित्तोडगड येथील सांवलिया सेठ मंदिरातही देणग्यांवरची देखरेख अत्यंत कडक आणि पारदर्शक मानली जाते. दर महिन्याला कृष्ण पक्षातील चतुर्दशीला दानपेट्या उघडल्या जातात. मोकळ्या हॉलमध्ये देणग्यांची मोजणी होते, जी अनेक दिवस चालते. दररोज संध्याकाळी प्रेस रिलीज जारी करून त्या दिवशी मोजलेल्या रुपये आणि सोने-चांदीचा हिशोब दिला जातो. विशेष बाब म्हणजे कोणताही सामान्य भाविक मोजणीचे काम करू शकतो. यासाठी मंदिर प्रशासन भाविकाचे आधार कार्ड मागते. दैनिक दिव्य मराठीचे रिपोर्टर सचिन मुद्गल यांनी स्वतः या मोजणीत भाग घेतला आहे. संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान ADM स्तरावरील अधिकारी, मंदिर मंडळाचे पदाधिकारी आणि बँक ऑफ बडोदाचे कर्मचारी उपस्थित असतात. सुमारे 200 लोकांची टीम नोटा मोजते. संपूर्ण प्रक्रिया CCTV आणि लाइव्ह वीडियोग्राफीच्या निगराणीखाली होते. दानात मिळालेल्या सोने-चांदीचे वजन इलेक्ट्रॉनिक काट्यांनी केले जाते. ते मिलीग्रामपर्यंत रेकॉर्डमध्ये नोंदवून सीलबंद स्ट्रॉंग रूममध्ये ठेवले जाते. सन 2025-26 मध्ये येथे 337 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त देणगी जमा झाली आहे. महाराष्ट्र सरकार चढाव्याचे ऑडिट करते महाराष्ट्रातील शिर्डी साईबाबा मंदिराचे मॉडेलही पारदर्शकतेसाठी ओळखले जाते. मंदिर परिसरात ठेवलेल्या दानपेट्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि बँक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत उघडल्या जातात. मोजणी बुलेटप्रूफ काचेच्या सुरक्षित हॉलमध्ये होते. मोजणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना खिसे नसलेले कपडे घालावे लागतात. मेटल डिटेक्टरने तपासणी केल्यानंतरच हॉलमध्ये प्रवेश मिळतो. विशेष म्हणजे, येथील ऑडिट खासगी चार्टर्ड अकाउंटंट करत नाहीत, तर महाराष्ट्र सरकारच्या स्थानिक निधी लेखापरीक्षण विभाग करतो. आता जाणून घ्या राम मंदिरात देणगी गैरव्यवहाराचे प्रकरण काय आहे… सपा सरकारमध्ये मंत्री राहिलेले पवन पांडे यांनी 7 जून रोजी दावा केला की राम मंदिराच्या देणगीतून सुमारे साडे 7 कोटी रुपयांची चोरी झाली. सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनीही म्हटले होते की न्यायालयाने या प्रकरणाकडे लक्ष द्यावे. मात्र, चंपत राय यांनी स्पष्टीकरण दिले होते की अद्याप अशी कोणतीही गोष्ट समोर आलेली नाही. यानंतर मंदिराचे माजी लेखा प्रभारी महिपाल सिंह यांनी आरोप केला की मंदिरात 2021 पासून चोरीच होत आहे. देणगीत येणाऱ्या सोने-चांदीचा कोणताही लेखी रेकॉर्ड ठेवला जात नाही. धातूच्या देणगीचे फोटो काढून ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय यांना पाठवले जात होते. पण, तो माल कुठे जमा होत होता, याची माहिती फक्त चंपत राय आणि त्यांचे ड्रायव्हर रामशंकर यादव (टिन्नू) यांनाच होती. देणगीची रक्कम बँकेत जमा करण्यासाठी वाउचरवरही त्यांच्या सह्या घेतल्या जात नव्हत्या. वाद वाढल्यानंतर भाजप नेते डॉ. रजनीश सिंह यांनी ९ जून रोजी पंतप्रधानांना पत्र लिहून सीबीआय चौकशीची मागणी केली. दुसऱ्या दिवशी (१० जून) पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) मंदिर ट्रस्टकडून या प्रकरणाचा अहवाल मागवला. राम मंदिर भवन निर्माण समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र यांनीही १० जून रोजी ट्रस्टच्या सदस्यांसोबत बैठक घेतली. यामध्ये देणगीची रक्कम, तिचा वापर आणि लेखाजोखा यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
