मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांचा दावा आहे की, त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला गेल्या 10 महिन्यांपासून धमक्या मिळत आहेत. माजी न्यायमूर्तींचा दावा आहे की या घटना 2024 मध्ये दाऊदी बोहरा समुदायाच्या उत्तराधिकार विवादावर त्यांनी दिलेल्या निर्णयाशी संबंधित आहेत. न्यायमूर्तींकडे मागणी केली जात आहे की, त्यांनी एक व्हिडिओ रेकॉर्ड करून आपला निर्णय मागे घ्यावा आणि त्यांना असे करण्यास भाग पाडले गेले, असा दावा करावा. बार अँड बेंच आणि इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार, न्यायमूर्ती पटेल यांनी ऑगस्ट 2024 मध्ये दाऊदी बोहरा समुदायाच्या उत्तराधिकार विवादावर निकाल दिला होता. त्यांनी सय्यदना मुफद्दल सैफुद्दीन यांना दाऊदी बोहरा समुदायाचे वैध 53 वे दाई-अल-मुतलक घोषित केले होते. हा वाद त्यांचे सावत्र भाऊ खुजैमा कुतुबुद्दीन आणि नंतर त्यांचे पुत्र ताहीर फखरुद्दीन यांनी दाखल केलेल्या दाव्यांशी संबंधित होता. हा निकाल दिल्यानंतर काही वेळातच न्यायमूर्ती पटेल आणि त्यांच्या कुटुंबाला धमकीचे संदेश मिळण्यास सुरुवात झाली होती. सप्टेंबर 2025 मध्ये एका पत्राद्वारे त्यांच्याकडे निर्णय मागे घेण्याची आणि सार्वजनिकरित्या तो चुकीचा असल्याचे स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मुलीवर लंडनमध्ये 2 महिन्यांपूर्वी हल्ला, आता पत्र मिळाले न्यायमूर्ती पटेल यांची मुलगी अदितीवर 22 एप्रिल 2026 रोजी लंडनमध्ये हल्ला करण्यात आला. ती आपल्या मुलाला शाळेत सोडून परत येत असताना, एका अज्ञात व्यक्तीने तिच्यावर मागून हल्ला केला. या हल्ल्यात तिच्या नाकाचे हाड मोडले. यूके पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. त्यांना यापूर्वी मिळालेल्या धमक्यांचीही या प्रकरणी चौकशी केली जात आहे. निवृत्त न्यायमूर्तींच्या म्हणण्यानुसार, ५ जून रोजी त्यांची मुलगी अदिती पटेल यांना पुन्हा एक निनावी पत्र मिळाले. या पत्रात असे म्हटले होते की, न्यायमूर्ती पटेल यांनी २३ एप्रिल २०२४ रोजी दिलेला आपला निर्णय यूट्यूब व्हिडिओद्वारे सार्वजनिकरित्या मागे घेतला नाही, तर त्यांच्या कुटुंबाचे अंत्यसंस्कार केले जातील. या पत्रासोबत एक SD कार्ड देखील होते. यासाठी एका टोळीला कामावर ठेवण्यात आले आहे, असेही त्यात म्हटले होते. या घटनांनंतर लंडनमधील त्यांच्या मुलीने आणि जावयाने यूके पोलिसांत तक्रार दाखल केली. वेस्ट हर्टफोर्डशायर दहशतवाद विरोधी युनिट २२ एप्रिल रोजी अदिती पटेल यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा आढावा घेत आहे. निवृत्त न्यायाधीश म्हणाले- मी निवृत्त आहे, व्हिडिओने उच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलू शकत नाही न्यायमूर्ती पटेल म्हणाले की, त्यांनी लंडनमध्ये भारतीय उच्चायुक्तालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तसेच भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनाही या प्रकरणाची माहिती दिली आहे. त्यांनी पुढे म्हटले- “मी एप्रिल २०२४ पासून सेवानिवृत्त आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय यूट्यूब व्हिडिओद्वारे रद्द केला जाऊ शकत नाही.” न्यायमूर्ती गौतम यांनी सांगितले की, मी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आहे आणि कोणीही मला नकार दिला नाही. मला हे देखील समजते की, अधिकाऱ्यांचे अधिकार क्षेत्र भारतापुरतेच मर्यादित आहे. पण मग हे एक व्यवस्थात्मक अपयश असेल. गेल्या वर्षी 9 सप्टेंबर रोजी मुंबईतील गावदेवी पोलीस ठाण्यात धमकीचे पत्र मिळाल्याच्या आधारावर तक्रार दाखल करण्यात आली होती. धमकीनंतर 2 निवेदने
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
