जोधपूरच्या मंडोर खुल्या कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेले युवक-युवती 22 जुलै रोजी विवाहबंधनात अडकणार आहेत. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याला परवानगी दिली आहे. राजस्थानच्या न्यायिक इतिहासात ही पहिलीच वेळ असेल, जेव्हा एखाद्या खुल्या कारागृहाच्या (खुला बंदी शिबिर) आवारात दोन दोषींचा विवाह होईल. युवक नागौरचा, तर युवती मुंबईची रहिवासी आहे. कारागृहातच दोघांमध्ये जवळीक वाढली आणि त्यांनी लग्नाचा निर्णय घेतला. हा ऐतिहासिक आदेश न्यायमूर्ती डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी आणि न्यायमूर्ती प्रवीर भटनागर यांच्या खंडपीठाने जारी केला. मैत्रिणीचे वडील कन्यादान करतील मंडोर ओपन जेलमध्ये शिक्षा भोगत असलेले मूलाराम भाटी (33) आणि सीमा (31) येत्या 22 जुलै रोजी लग्न करणार आहेत. सीमाच्या मैत्रिणीचे वडील कन्यादान करतील. लग्नाच्या निमंत्रण पत्रिकेत (कार्ड) वडिलांच्या नावाऐवजी त्यांचेच नाव लिहिले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, हे लग्न मंडोर ओपन एअर कॅम्प परिसरातच तुरुंग प्रशासनाच्या कडक निगराणीखाली होईल. शेती करताना वाढली जवळीक, तुरुंगातच झाले प्रेम मिळालेल्या माहितीनुसार, नागौर जिल्ह्यातील अडसिंगा येथील रहिवासी मूलाराम सुमारे दोन वर्षांपूर्वी अजमेर तुरुंगातून जोधपूरच्या मंडोर ओपन जेलमध्ये स्थलांतरित झाला होता. मुंबईची रहिवासी असलेल्या सीमाला सुमारे दीड वर्षांपूर्वी महिला तुरुंगातून याच ओपन जेलमध्ये पाठवण्यात आले होते. ओपन जेलच्या नियमांनुसार दोघे तिथे शेतीचे काम करत होते. रोज कामादरम्यान दोघांचा संपर्क आला, संवाद वाढला आणि हळूहळू हे सान्निध्य प्रेमात बदलले. अलीकडेच सीमाला ४० दिवसांची पॅरोल (जामीन) मिळाली आहे, त्यानंतर दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. मूलारामने आपल्या शेजाऱ्याची, तर सीमाने आपल्या पतीची हत्या केली होती. न्यायालयाने त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. उच्च न्यायालय म्हणाले- शिक्षेचा उद्देश फक्त दंड देणे नाही, सुधारणा करणे देखील आहे सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ता मूलाराम यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कालूराम भाटी आणि वकील स्वप्न चौहान यांनी बाजू मांडली. राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी वकील (लोक अभियोजक) सी.एस. ओझा आणि श्रवण सिंह राठौड़ न्यायालयात उपस्थित होते. राज्य सरकारनेही या विवाहाला कोणतीही हरकत घेतली नाही. उच्च न्यायालयाने आपल्या ऐतिहासिक निर्णयात 2022 च्या प्रसिद्ध ‘नंदलाल विरुद्ध राज्य’ प्रकरणाच्या निर्णयाचा उल्लेख केला. न्यायालयाने टिप्पणी करताना म्हटले की – कारागृह सुधारणा व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश गुन्हेगारांना केवळ शिक्षा देणे किंवा त्यांना समाजापासून वेगळे करणे हा नाही, तर त्यांचे पुनर्वसन करणे आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची संधी उपलब्ध करून देणे हा देखील आहे. सन 2017 पासून न्यायिक कोठडीत असलेल्या मूलारामच्या या याचिकेला स्वीकारणे हे राजस्थानच्या कारागृह प्रणालींमध्ये मानवी दृष्टिकोनाचे एक मोठे उदाहरण म्हणून समोर आले आहे. या निर्णयाला भविष्यात कैद्यांच्या संवैधानिक हक्कांबद्दल आणि मानवी प्रतिष्ठेशी संबंधित प्रकरणांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे न्यायिक उदाहरण मानले जात आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
