digital products downloads

गुरुग्राम जमीन घोटाळा प्रकरणात रॉबर्ट वाड्रा यांना समन्स: राउज एव्हेन्यू कोर्टात सुनावणी, सर्व 9 आरोपींना 16 मे रोजी हजर राहण्याचे आदेश

गुरुग्राम जमीन घोटाळा प्रकरणात रॉबर्ट वाड्रा यांना समन्स:  राउज एव्हेन्यू कोर्टात सुनावणी, सर्व 9 आरोपींना 16 मे रोजी हजर राहण्याचे आदेश



हरियाणातील गुरुग्राम येथील शिकोहपूर जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात राऊज एव्हेन्यू कोर्टाने मोठे पाऊल उचलले आहे. कोर्टाने रॉबर्ट वाड्रा यांच्यासह 9 आरोपींविरुद्ध दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेत सर्वांना समन्स बजावले आहे. कोर्टाने आदेश दिला आहे की, वाड्रा यांच्यासह सर्व आरोपींनी 16 मे रोजी न्यायालयात हजर राहावे. फेब्रुवारी 2008 मध्ये रॉबर्ट वाड्रा यांच्या स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटी कंपनीने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीजकडून गुरुग्रामच्या शिकोहपूर गावात 3.5 एकर जमीन 7.5 कोटी रुपयांना खरेदी केली होती. हा जमिनीचा व्यवहार त्यावेळी झाला, जेव्हा हरियाणामध्ये काँग्रेसचे सरकार होते आणि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होते. दहा वर्षांनंतर 2018 मध्ये हरियाणा पोलिसांनी रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र हुड्डा, डीएलएफ आणि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज यांच्याविरुद्ध एका तक्रारीच्या आधारे एफआयआर (FIR) दाखल केला होता. या प्रकरणात वाड्रा यांच्यासोबत हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हे देखील आरोपी आहेत. त्यांच्यावर आरोप आहे की, मुख्यमंत्री असताना त्यांनी वाड्रा यांच्या कंपनीला फायदा पोहोचवला. वाड्रा प्रकरणाशी संबंधित संपूर्ण प्रकरण सविस्तर वाचा.. 2008 मध्ये झाला जमिनीचा व्यवहार फेब्रुवारी 2008 मध्ये रॉबर्ट वाड्रा यांच्या स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटी कंपनीने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीजकडून गुरुग्राममधील शिकोहपूर गावात 3.5 एकर जमीन 7.5 कोटी रुपयांना खरेदी केली होती. त्याच वर्षी, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यांच्या नेतृत्वाखालील हरियाणा सरकारने या जमिनीवर 2.7 एकरसाठी व्यावसायिक वसाहत विकसित करण्याचा परवाना दिला. यानंतर वसाहत बांधण्याऐवजी स्कायलाईट कंपनीने ही जमीन डीएलएफला 58 कोटी रुपयांना विकली, ज्यामुळे सुमारे 50 कोटी रुपयांचा नफा झाला. आयएएस अधिकाऱ्याने म्यूटेशन रद्द केले 2012 मध्ये, तत्कालीन हरियाणा सरकारच्या भूमी नोंदणी संचालक अशोक खेमका यांनी या व्यवहारात अनियमितता असल्याचे कारण देत जमिनीचे म्यूटेशन (मालकी हक्क हस्तांतरण) रद्द केले. खेमका यांनी दावा केला होता की स्कायलाइटला परवाना देण्याच्या प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाले होते आणि व्यवहार संशयास्पद होता. त्यानंतर, त्यांची बदली करण्यात आली, ज्यामुळे हे प्रकरण अधिक वादग्रस्त बनले. 2018 मध्ये एफआयआर दाखल 2018 साली हरियाणा पोलिसांनी रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र हुड्डा, डीएलएफ आणि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज यांच्या विरोधात एका तक्रारीच्या आधारे एफआयआर (FIR) दाखल केला होता. यात फसवणूक, गुन्हेगारी कट आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली आयपीसीच्या कलम 420, 120, 467, 468 आणि 471 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. नंतर आयपीसीच्या कलम 423 अंतर्गत नवीन आरोप जोडण्यात आले होते. भूपेंद्र सिंह हुड्डा यांच्यावरही आरोप जेव्हा जमिनीचा हा व्यवहार झाला, तेव्हा हरियाणामध्ये काँग्रेसचे सरकार होते आणि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होते. जमीन खरेदी केल्यानंतर सुमारे एक महिन्याने हुड्डा सरकारने वाड्रा यांच्या स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटी कंपनीला या जमिनीवर निवासी प्रकल्प विकसित करण्याची परवानगी दिली. निवासी प्रकल्पाचा परवाना मिळाल्यानंतर जमिनीचे दर वाढतात. परवाना मिळाल्यानंतर अवघ्या 2 महिन्यांनी जून 2008 मध्ये डीएलएफ वाड्रा यांच्या स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटी कंपनीकडून ही जमीन 58 कोटी रुपयांना खरेदी करण्यास तयार झाली. म्हणजे, अवघ्या 4 महिन्यांत वाड्रा यांच्या कंपनीला 700 टक्क्यांहून अधिक नफा झाला. 2012 मध्ये हुड्डा सरकारने वसाहत (कॉलोनी) बनवण्याचा परवाना डीएलएफला हस्तांतरित केला. ईडीने एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू केला त्यानंतर ईडीने संशय व्यक्त केला की, या व्यवहारात मनी लॉन्ड्रिंग झाली आहे, कारण जमिनीची किंमत काही महिन्यांतच असामान्यपणे वाढली होती. याशिवाय, ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज ही एक बनावट कंपनी होती असाही संशय व्यक्त करण्यात आला. तिचा वापर व्यवहारात पैसे देण्यासाठी करण्यात आला. जमीन खरेदीशी संबंधित चेक कधीही जमा करण्यात आला नाही. ईडीने 2018 मध्ये हरियाणा पोलिसांच्या एफआयआरच्या आधारे मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. हा तपास स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटीच्या आर्थिक घडामोडींवर आणि व्यवहारातून मिळालेल्या उत्पन्नावर केंद्रित आहे. ईडीला संशय, डीएलएफला ५ हजार कोटींचा फायदा झाला ईडी स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटीच्या आर्थिक व्यवहारांची, जमीन खरेदी-विक्रीची आणि डीएलएफसोबतच्या कराराची चौकशी करत आहे. यासोबतच, या करारातून मिळालेल्या उत्पन्नाचा वापर बेकायदेशीर कामांसाठी केला गेला का, हे देखील तपासले जात आहे. आरोप आहे की, डीएलएफला या करारात फायदा मिळवून देण्यासाठी हुड्डा सरकारने नियमांचे उल्लंघन केले. यात वजीराबादमध्ये डीएलएफला ३५० एकर जमीन वाटपाचाही उल्लेख आहे, ज्यामुळे डीएलएफला कथितरित्या ५,००० कोटी रुपयांचा फायदा झाला.

Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt

This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.

Source link

Doonited Donation and Advertisement

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uttarakhand News Doonited
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
WhatsApp