सर्वोच्च न्यायालयात टीएमसीने दावा केला की, बंगालमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत 31 जागांवर भाजप आणि टीएमसी यांच्यातील हार-जीतचे अंतर एसआयआरमध्ये वगळलेल्या मतांपेक्षा कमी आहे. सोमवारी टीएमसीचे खासदार आणि वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी ही बाब न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर मांडली. खंडपीठाने सांगितले की, माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि इतर नेते बंगालमध्ये झालेल्या स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) विरोधात नवीन याचिका दाखल करू शकतात. यापूर्वी टीएमसीने म्हटले होते की, एका प्रकरणात त्यांच्या उमेदवाराचा पराभव 862 मतांनी झाला होता, तर त्या जागेवर 5000 हून अधिक मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली होती. टीएमसी आणि भाजप यांच्यातील एकूण मतांचे अंतर सुमारे 32 लाख होते आणि मतदार वगळण्याविरोधात 35 अपील अजूनही प्रलंबित आहेत. तर, निवडणूक आयोगाने या युक्तिवादांना विरोध करत म्हटले की, अशा प्रकरणांमध्ये योग्य उपाय म्हणजे निवडणूक आयोगात (EC) याचिका दाखल करणे आहे. आयोगाचे म्हणणे आहे की, एसआयआर (SIR) आणि त्यासंबंधीच्या विवादांमध्ये याच प्रक्रियेअंतर्गत जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकते. अपील निकाली काढण्यासाठी 4 वर्षे लागतील टीएमसीच्या वतीने हजर झालेल्या वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सध्याच्या गतीने अपीलीय न्यायाधिकरणांना या अपील निकाली काढण्यासाठी सुमारे 4 वर्षे लागू शकतात. नुकत्याच झालेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 294 पैकी 207 जागा जिंकल्या आहेत, तर टीएमसीला 80 जागा मिळाल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये राज्यात 90% पेक्षा जास्त मतदान नोंदवले गेले. भाजपला एकूण 2 कोटी 92 लाख 24 हजार 804 मते मिळाली आहेत. तृणमूल काँग्रेसला 2 कोटी 60 लाख 13 हजार 377 मते मिळाली आहेत. भाजपला टीएमसीपेक्षा 32 लाख 11 हजार 427 जास्त मते मिळाली आहेत. म्हणजेच 293 जागांच्या हिशोबाने भाजपला प्रत्येक जागेवर सरासरी 10,960 मते जास्त मिळाली. राज्यात स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) मुळे एकूण 91 लाख मते कमी झाली. म्हणजेच, प्रत्येक जागेवर सरासरी 30 हजार मतदारांची नावे वगळण्यात आली. एकूण 293 जागांपैकी 176 जागांवर विजयाचे अंतर 30 हजारांपेक्षा कमी होते आणि 117 जागांवर 30 हजारांपेक्षा जास्त होते. भाजपने 128 जागा 30 हजारांपेक्षा कमी फरकाने जिंकल्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते- मतांची संख्या विजयाच्या फरकापेक्षा कमी असल्यास हस्तक्षेप करणार नाही SIR संदर्भात ममता सरकारच्या याचिकेवर अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, जर रद्द केलेल्या मतांची संख्या विजयाच्या फरकापेक्षा कमी असेल, तर न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही. कारण त्या मतांच्या अस्तित्वामुळे किंवा अनुपस्थितीमुळे निकालावर परिणाम होत नाही.’ न्यायालयाने म्हटले की, हस्तक्षेप तेव्हाच केला जाईल जेव्हा हे दाखवता येईल की रद्द केलेली मते इतकी जास्त होती की ती विजय-पराजयाच्या फरकाला बदलू शकली असती. या उदाहरणावरून सहज समजून घ्या… समजा, विजेत्याला 1 लाख मते मिळाली आणि जवळच्या प्रतिस्पर्ध्याला 95 हजार मते मिळाली, तर फरक 5 हजार मतांचा झाला. जर रद्द केलेली मते 5 हजारांपेक्षा कमी असतील तर परिणाम होणार नाही. पण जास्त असतील तर निकालांवर परिणाम शक्य आहे. देशातील ७८% लोकसंख्या आणि ७२% भूभागावर आता भाजप+ चे राज्य गंगासागर ते कन्याकुमारीपर्यंतच्या पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालांनी भाजपविरोधी राजकारणाच्या मोठ्या ‘पॉवर सेंटर्स’ना मोठा धक्का दिला आहे. ममता बॅनर्जी आणि एम.के. स्टॅलिन हे भाजपला आव्हान देणारे प्रमुख चेहरे होते. बंगाल (४२) आणि तामिळनाडू (३९) लोकसभेच्या ८१ जागा निश्चित करतात. त्यांच्या पराभवामुळे इंडिया आघाडी मागे पडली. केरळमधील काँग्रेसच्या विजयामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे, परंतु ही वाढ विरोधी पक्षात नवीन ओढाताण सुरू करेल. आता विरोधी पक्षाची लढाई सत्तेसाठी नसून, प्रासंगिकता वाचवण्यासाठी झाली आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
