- Marathi News
- National
- Nari Shakti Vandan Act Amendment; Lok Sabha Seats Increase Update | BJP 3 Line Whip | Women Reservation Bill
नवी दिल्लीकाही सेकंदांपूर्वी
- कॉपी लिंक
संसदेत आज महिला आरक्षण कायद्यातील दुरुस्तीशी संबंधित 3 विधेयके सादर केली जातील. या विधेयकांमध्ये महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 2029 पासून 33% आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे.
दुरुस्ती विधेयकात लोकसभा खासदारांची संख्या 850 करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्याची संख्या 543 आहे. राज्यांमध्ये 815 आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 35 पर्यंत जागा असतील. जागांची नेमकी संख्या निश्चित करण्यासाठी परिसीमन (मतदारसंघ पुनर्रचना) देखील केले जाईल. 273 जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील.
विधेयकांवर 16, 17 आणि 18 एप्रिल रोजी चर्चा होईल. भाजप, काँग्रेससह सर्व पक्षांनी आपल्या खासदारांना संसदेत उपस्थित राहण्यासाठी व्हिप (आदेश) देखील जारी केला आहे. विधेयके मंजूर करण्यासाठी सरकारला दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असेल. संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा 31 मार्च 2029 पासून लागू होईल आणि त्याच वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत तो पहिल्यांदा प्रभावी होईल.
विरोधक परिसीमनाला (मतदारसंघ पुनर्रचनेला) विरोध करत आहेत. सभागृहात गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, तामिळनाडूमध्ये मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांनी विधेयकांच्या प्रती जाळल्या. त्यांचा पक्ष DMK राज्यभर निदर्शने करत आहे.
लोकसभेत 18 तास तर राज्यसभेत 10 तास चर्चा
कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान (131 वी सुधारणा) विधेयक आणि पुनर्रचना विधेयक (सुधारणा) विधेयक सादर करतील, तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह केंद्रशासित प्रदेश कायदा (सुधारणा) विधेयक, 2026 विधेयक सादर करतील. यावर चर्चेसाठी 18 तासांचा वेळ निश्चित केला आहे. यानंतर राज्यसभेत 10 तास चर्चा होईल. पंतप्रधान मोदी उद्याच चर्चेदरम्यान आपले म्हणणे मांडू शकतात.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी बुधवारी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतली. ते म्हणाले की, विरोधक महिला आरक्षणाच्या विरोधात नाहीत, परंतु लोकसभेतील जागा वाढवण्याच्या विरोधात आहेत. संपूर्ण विरोधक संसदेत याच्या विरोधात मतदान करतील. या बैठकीत राहुल गांधी आणि टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद गट), आपचे नेते उपस्थित होते.
लोकसभा कामकाजाच्या प्रत्येक अपडेट्ससाठी खाली दिलेला ब्लॉग वाचा
लाइव्ह अपडेट्स
आता
- कॉपी लिंक
रिजिजू म्हणाले- आरक्षण विधेयकाच्या बाबतीत लोकांची दिशाभूल केली जात आहे
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, “तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री राजकारण करत आहेत आणि येथील काही लोकांनी त्यांची दिशाभूल केली आहे. महिला आरक्षणाच्या विरोधात कोणीही नाही, परंतु ते त्याला हाणून पाडण्यासाठी कोणतेही निमित्त शोधत आहेत, जे होता कामा नये. जर तुम्ही कोणत्याही बहाण्याने महिला आरक्षण हाणून पाडण्याचा प्रयत्न केला, तर तो एक अत्यंत दुर्दैवी क्षण असेल. त्यामुळे, तामिळनाडू किंवा इतर कोणत्याही राज्याने चिंता करण्याची गरज नाही. त्यांनी लोकांची दिशाभूल करून त्यांना गोंधळात टाकू नये.”
3 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
अखिलेश यादव म्हणाले- ज्या पद्धतीने हे विधेयक मांडले जात आहे, त्याला आमचा विरोध
सपा खासदार अखिलेश यादव म्हणाले, “आम्ही महिलांच्या आरक्षणाच्या विरोधात नाही, पण ज्या पद्धतीने हे विधेयक मांडले जात आहे, त्याला आमचा विरोध आहे. हे दलित, मुस्लिम आणि मागासलेल्या वर्गांच्या विरोधात आहे. जेव्हा आपण ३३% आरक्षणाबद्दल बोलतो, तेव्हा आपल्याकडे अचूक आकडेवारी नसेल तर आपण आरक्षण कसे देऊ शकतो?”
4 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
काँग्रेस खासदार राहुल गांधी संसदेत पोहोचले, व्हिडिओ
19 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
काँग्रेसची १३१ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला विरोध करणारी नोटीस दाखल
गुरुवारी, काँग्रेसचे खासदार हिबी ईडन यांनी संविधान (एकशे एकतीसवी दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ सादर करण्याला विरोध करणारी नोटीस दाखल केली. या विधेयकामुळे दक्षिणेकडील राज्यांना होणाऱ्या हानीवर त्यांनी प्रकाश टाकला.
लोकसभेच्या महासचिवांना सादर केलेल्या आपल्या नोटीसमध्ये ईडन यांनी म्हटले आहे, “हे विधेयक संविधानावर थेट हल्ला आहे. संविधानाच्या कलम ८२ आणि ३३४अ मध्ये दुरुस्ती करून, हे विधेयक तो घटनात्मक आधार काढून टाकते, जो ऐतिहासिकदृष्ट्या मतदारसंघांची पुनर्रचना नवीनतम जनगणनेशी जोडत होता. त्यामुळे, हे विधेयक मनमानीपणे लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवण्याचा आणि मतदारसंघांच्या सीमा नव्याने आखण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे केरळसारख्या दक्षिणेकडील राज्यांना निश्चितपणे नुकसान होईल आणि संघराज्याचे संतुलन हिंदी भाषिक राज्यांच्या बाजूने झुकेल.”
20 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
पंतप्रधान मोदी म्हणाले- देश आज एक ऐतिहासिक पाऊल उचलणार आहे
पंतप्रधान मोदींनी गुरुवारी सोशल मीडियावर लिहिले, “आजपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यासाठी आपला देश सज्ज आहे. आपल्या माता आणि भगिनींप्रति आदर हाच राष्ट्राप्रती आदर आहे आणि याच भावनेने आम्ही या दिशेने दृढपणे पुढे जात आहोत.”
ते म्हणाले, “हे उदार, सर्वांचे पालनपोषण करणाऱ्या, तुम्ही जगाला उजळवणाऱ्या, दिव्यपणे चमकता. कण्वांनी स्तोत्रांच्या माध्यमातून तुमची स्तुती केली आहे.”
21 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
स्टॅलिन यांनी परिसीमन विधेयकाला काळा कायदा संबोधत त्याच्या प्रती जाळल्या
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी गुरुवारी परिसीमन विधेयकाचा निषेध करत त्याच्या प्रती जाळल्या. त्यांनी आरोप केला की, हा काळा कायदा तामिळ लोकांना त्यांच्याच राज्यात निर्वासित बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
25 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
हे बदल कसे घडतील? प्रत्येक महत्त्वाच्या प्रश्नाची उत्तरे
- कोणती विधेयके सादर केली जातील: संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक, सीमांकन (दुरुस्ती) विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ सादर करून त्यावर चर्चा केली जाईल.
- महिला आरक्षण इतके महत्त्वाचे का आहे? देशाच्या लोकसंख्येपैकी निम्मी लोकसंख्या महिलांची आहे. संसदेतील त्यांचे प्रतिनिधित्व सुमारे १४% राहिले आहे. धोरणनिर्मितीमध्ये लैंगिक समानता आणि महिलांच्या हक्कांना प्राधान्य देण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे.
26 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेवर आधी निर्णय का घेण्यात आला नाही?
१९७० च्या दशकात, कुटुंब नियोजन कार्यक्रमांमुळे राज्यांमध्ये संतुलन राखण्यासाठी २०२६ पर्यंत जागांची संख्या गोठवण्यात आली होती. १९७१ च्या जनगणनेपासून मतदारसंघांच्या सीमा बदलल्या आहेत, परंतु एकूण जागांची संख्या वाढलेली नाही.
जागांची संख्या वाढणार: लोकसभेतील जागा ५४३ वरून कमाल ८५० पर्यंत वाढतील, ज्यात राज्यांसाठी ८१५ आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ३५ जागा असतील. या बदलाचा परिणाम राज्यसभा आणि सर्व विधानसभांवरही होईल. येथेही जागांची संख्या बदलेल.
27 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
महिला आरक्षण १५ वर्षांसाठी लागू राहील, त्यानंतर संसद निर्णय घेईल
एकूण जागांपैकी ३३%, म्हणजेच २७३ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात. हे महिला आरक्षण १५ वर्षांसाठी, म्हणजेच २०२९, २०३४ आणि २०३९ च्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत असेल. त्यानंतर, ते वाढवायचे की नाही याचा निर्णय संसद घेईल.
महिलांचे सार्वत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक निवडणुकीनुसार राखीव जागा बदलतील. यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील महिलांसाठीच्या आरक्षणाचाही समावेश असेल. या राखीव जागा वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये आळीपाळीने ठरवल्या जातील. सध्या लोकसभेत ७५ आणि राज्यसभेत ३९ महिला खासदार आहेत.
28 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
तीन दशकांपासून प्रलंबित महिला आरक्षण विधेयक
संसदेतील महिला आरक्षणाचा प्रस्ताव जवळपास तीन दशकांपासून प्रलंबित आहे. हा मुद्दा सर्वप्रथम १९७४ मध्ये महिलांच्या स्थितीवरील समितीने उपस्थित केला होता. २०१० मध्ये, मनमोहन सिंग सरकारने राज्यसभेत महिलांसाठी ३३% आरक्षणाचे विधेयक बहुमताने मंजूर केले.
समाजवादी पक्ष (एसपी) आणि आरजेडीने या विधेयकाला विरोध केला आणि तत्कालीन यूपीए सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेण्याची धमकी दिली. परिणामी, हे विधेयक लोकसभेत मांडले गेले नाही. तेव्हापासून महिला आरक्षण विधेयक प्रलंबित आहे.
२०२३ मध्ये, मोदी सरकारने महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केले. त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले असून आता त्यात सुधारणा केली जात आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
