सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी काँग्रेस नेते पवन खेडा यांची ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन वाढवण्याची मागणी फेटाळून लावली. न्यायालयाने सांगितले की त्यांनी आपली याचिका आसामच्या न्यायालयात दाखल करावी. पवन खेडा यांच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले – आसाममधील न्यायालये बंद आहेत, त्यामुळे त्यांना काही दिवसांचा वेळ दिला जावा. खेडा म्हणाले की, मी काही गुन्हेगार आहे का, की मला इतकाही दिलासा मिळू शकत नाही? न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चंदुरकर यांच्या खंडपीठाने ही मागणी फेटाळून लावली. न्यायालयाने त्यांना चुकीची कागदपत्रे दिल्याबद्दल फटकारलेही. हे प्रकरण आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा यांच्याबद्दल केलेल्या आरोपांशी संबंधित आहे. खेडा यांनी ५ एप्रिल रोजी आरोप केला होता की त्यांच्याकडे एकापेक्षा जास्त पासपोर्ट आणि परदेशात मालमत्ता आहेत, ज्यांचा उल्लेख निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात केलेला नाही. खेडा यांनी न्यायालयात चुकीचे कागदपत्र दिले सुनावणीदरम्यान, खेडा यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की, ट्रान्झिट जामीन शुक्रवारी संपत आहे, त्यामुळे तो मंगळवारपर्यंत वाढवण्यात यावा जेणेकरून ते सोमवारी आसाममध्ये याचिका दाखल करू शकतील. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न विचारला की, खेडा यांनी थेट आसामच्या न्यायालयाकडे का धाव घेतली नाही आणि आधी तेलंगणा उच्च न्यायालयात का गेले? सिंघवी यांनी उत्तर दिले की, खेडा यांच्या पत्नीचे हैदराबादमध्ये घर आहे. ते तिथे ये-जा करत असतात. यावेळी ॲटर्नी जनरल तुषार मेहता यांनी कागदपत्रांमधील गडबडीचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, तेलंगणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना आधार कार्डच्या पुढील आणि मागील बाजूस वेगवेगळ्या लोकांची माहिती देण्यात आली होती. त्यांच्या मते, याच आधारावर उच्च न्यायालयातून दिलासा घेण्यात आला आणि हे फोरम शॉपिंगचे प्रकरण आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने कागदपत्रांमधील गडबड गंभीर मानली आणि जामीन वाढवण्यास नकार दिला. न्यायालयाने सांगितले की, खेडा यांनी आसामच्या न्यायालयात जाऊन आपली बाजू मांडावी. हिमंता म्हणाले- खेडा यांनी आत्मसमर्पण करावे आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी शुक्रवारी बंगालमध्ये माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, माझे मत आहे की पवन खेडा यांनी कायद्यासमोर शरणागती पत्करावी. त्यांनी गुवाहाटीला येऊन शरणागती पत्करावी. तेलंगणा कोर्टातून मिळाला होता अटकपूर्व जामीन यापूर्वी, 10 एप्रिल रोजी तेलंगणा उच्च न्यायालयाने खेडा यांना एक आठवड्याची ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता, जेणेकरून ते आसामच्या न्यायालयात जाऊ शकतील. आसाम सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, त्यानंतर 15 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. आता समजून घ्या संपूर्ण प्रकरण… 5 एप्रिल- खेडा यांचे 2 आरोप, विचारले- ₹52 हजार कोटी, तीन पासपोर्ट कुठून आले
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
