सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये जामीन अर्जांच्या वाढत्या संख्येबद्दल चिंता व्यक्त केली. जामीन प्रकरणांची जलद सुनावणी आणि निर्णय घेण्यासाठी मजबूत व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, यासाठी प्रलंबित जामीन अर्जांच्या स्वयंचलित सूचीकरणाची (ऑटोमॅटिक लिस्टिंग) प्रणाली तयार केली जावी आणि प्रकरणांच्या निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा असावी. उच्च न्यायालये, राज्य सरकारे आणि तपास यंत्रणांनी एकत्र येऊन अशी प्रणाली तयार करावी, ज्यामुळे जामीन प्रकरणांवर वेळेवर निर्णय घेता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले. याचा उद्देश कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे नसून, व्यवस्थेला अधिक चांगले बनवणे हा आहे. संविधानातील अनुच्छेद २१ प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाची हमी देतो, याची न्यायालयाने आठवण करून दिली. या प्रक्रियेत पीडितांच्या हक्कांचे पूर्णपणे लक्ष ठेवले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित जामीन याचिकांची माहिती मागवली होती खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरलकडून प्रलंबित नियमित आणि अटकपूर्व जामीन याचिकांची माहिती मागवली होती. याचिका कधी दाखल झाली, तिची सुनावणी कधी झाली आणि निर्णयाची काय स्थिती आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. न्यायालयाने सांगितले की, बहुतेक उच्च न्यायालयांनी आवश्यक आकडेवारी दिली आहे. अनेक ठिकाणी प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्याचे प्रयत्नही सुरू झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या जामीन याचिकांची संख्या खूप जास्त असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने म्हटले की, तेथील न्यायाधीश दररोज शेकडो प्रकरणांची सुनावणी करत आहेत, परंतु तरीही प्रलंबित प्रकरणांचा दबाव खूप जास्त आहे. न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि प्रशासकीय समितीला सूचना दिली की, जामीन याचिकांच्या सुनावणीसाठी आधीच निश्चित तारीख देण्याची व्यवस्था करावी. न्यायालय म्हणाले- पीडितांना सुनावणीत सहभागी करून घ्यावे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अमली पदार्थ (NDPS) कायद्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये FSL अहवाल वेळेवर मिळणे खूप महत्त्वाचे आहे. तपास अधिकाऱ्यांची जबाबदारी देखील महत्त्वाची असते, विशेषतः पीडितांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये. तपास अधिकाऱ्यांनी हे सुनिश्चित करावे की, पीडितांना सुनावणीत सहभागी होण्यासाठी आणि कायदेशीर मदत मिळवण्यासाठी पूर्ण संधी मिळावी. हे प्रकरण पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान समोर आले. यापूर्वी 4 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना जामीन प्रकरणांच्या जलद निपटारा करण्यासाठी उच्च न्यायालयाला मदत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये सुमारे 63 लाख प्रकरणे प्रलंबित सरकारने जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात ९०,८९७ प्रकरणे, देशातील २५ उच्च न्यायालयांमध्ये ६३,६३,४०६ प्रकरणे आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये ४,८४,५७,३४३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही आकडेवारी ८ डिसेंबर २०२५ पर्यंतची आहे. मात्र, जामीन अर्जांची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही. दक्ष डेटाबेसनुसार, देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये दरवर्षी सुमारे ४ ते ४.३० लाखांहून अधिक जामीन अर्ज दाखल केले जातात.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
