धार येथील भोजशाळेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाविरुद्ध मुस्लिम पक्षाच्या अपीलावर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली आहे, ज्यामध्ये भोजशाळेला मंदिर घोषित करण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाने सध्या भोजशाळा परिसरात नमाज पठणाची परवानगी देण्यास नकार दिला. त्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले की, शुक्रवारी दुपारी 1 ते 3 वाजेदरम्यान नमाज पठणासाठी भोजशाळा परिसरालगतच्या कोणत्याही मोकळ्या जागेची व्यवस्था करावी. सर्वोच्च न्यायालयाने असाही आदेश दिला की, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय भोजशाळा परिसरात कोणतेही संरचनात्मक बदल करणार नाही. न्यायालयाने सध्या अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातील धार येथील ऐतिहासिक भोजशाळा-कमाल मौला संकुलाबाबत मुस्लिम पक्षांच्या याचिकांवर नोटीस बजावली आहे. या याचिकांमध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे, ज्यात भोजशाळेला देवी सरस्वतीचे मंदिर मानले होते आणि संकुलात नमाज पठणावर बंदी घालण्यात आली होती. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. तथापि, न्यायालयाने सध्या अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. म्हणजेच, पूर्वीची व्यवस्था पूर्ववत केली जाणार नाही, ज्या अंतर्गत शुक्रवारी मुस्लिम समुदायाला नमाज आणि निश्चित केलेल्या दिवशी हिंदू पक्षाला पूजा करण्याची परवानगी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सर्व पक्षांकडून उत्तर मागवले आहे. आता या वादावर पुढील सुनावणी नंतर होईल. भोजशाळा संकुलात कोणताही संरचनात्मक बदल होणार नाही मुस्लिम पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हुजैफा अहमदी यांची मागणी स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय भोजशाळा परिसरात कोणतेही संरचनात्मक बदल करणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील सूचित केले की, या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सुमारे तीन आठवड्यांनंतर केली जाईल. प्रकरणाची सुनावणी सुरू होताच, मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मुस्लिम पक्षाच्या याचिकांवर नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर, प्रकरणाला अंतिम सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले. मुस्लिम पक्षाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला मुस्लिम पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हुजेफा अहमदी यांनी युक्तिवाद केला की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे परिसरात अनेक वर्षांपासून चालत आलेली धार्मिक व्यवस्था पूर्णपणे बदलली आहे. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, दीर्घकाळापासून शुक्रवारी मुस्लिम समुदाय नमाज अदा करत असे, तर मंगळवारी हिंदू पक्षाला पूजा करण्याची परवानगी होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुस्लिम समुदायाला परिसरात प्रवेश आणि नमाज अदा करण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यांनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) च्या अहवालावर आणि त्या आधारावर दिलेल्या निष्कर्षांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पूजा स्थळ कायद्याचा हवाला देण्यात आला ज्येष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही मुस्लिम पक्षाच्या वतीने बाजू मांडली. ते म्हणाले की, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय पूजा स्थळ (विशेष तरतुदी) अधिनियम, 1991 च्या भावना आणि तरतुदींच्या विरोधात आहे. त्यांचे म्हणणे होते की, परिसरात दीर्घकाळापासून नमाज अदा केली जात आहे आणि याच्या समर्थनार्थ अनेक सरकारी अभिलेख (नोंदी) देखील उपलब्ध आहेत. अशा परिस्थितीत, दीर्घकाळापासून चालत आलेली व्यवस्था बदलणे कायद्यानुसार योग्य मानले जाऊ शकत नाही. केंद्र सरकारने न्यायालयाला परिस्थितीची माहिती दिली केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रशासनाने संपूर्ण प्रकरण शांततापूर्ण पद्धतीने हाताळले आहे. त्यांनी सांगितले की, आदेश लागू झाल्यानंतर परिसरात कोणत्याही प्रकारची कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित समस्या समोर आली नाही आणि प्रशासनाने सामाजिक सलोखा राखला आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय होता? विशेष म्हणजे, 15 मे 2026 रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात भोजशाळा-कमाल मौला परिसराला देवी सरस्वतीचे मंदिर मानले होते. न्यायालयाने परिसरात नमाज पठणावर बंदी घालताना हिंदू पक्षाला पूजा-अर्चा करण्याचा अधिकार दिला होता. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) च्या सर्वेक्षण अहवाल आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे सुनावण्यात आला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयात होईल अंतिम कायदेशीर लढाई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध मुस्लिम पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय सर्व पक्षांचे युक्तिवाद, एएसआय अहवाल, ऐतिहासिक नोंदी आणि कायदेशीर पैलूंची तपासणी करेल. न्यायालयाने संकेत दिले आहेत की, प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी पुढील दोन ते तीन आठवड्यांच्या आत केली जाऊ शकते. या निर्णयावर देशभरातील लोकांचे लक्ष लागून राहिले आहे, कारण याचा परिणाम केवळ भोजशाळा वादापुरता मर्यादित नसून, धार्मिक स्थळांशी संबंधित इतर प्रकरणांवरही होऊ शकतो.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
