अकोला पूर्वचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा कळीचा मुद्दा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आणून दिल्याने, अकोला जिल्ह्यातील व राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. सावरकर यांच्या मागणीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीची मर्यादा ५० हजार रुपयांवरून दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे अकोला जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील तब्बल ६३ लाख शेतकऱ्यांचा कर्जमुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला असून, अतिवृष्टी आणि दुष्काळाने होरपळलेल्या बळीराजाला मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे. १३ लाख थकबाकीदार शेतकरी व ५० हजारांची मर्यादा: २०१९ च्या ‘महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’तील सुमारे १३ लाख थकबाकीदार शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच लाभ मिळत होता. ही ५० हजारांची अट काढून या १३ लाख शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात यावी, अशी प्रमुख आकडेवारी त्यांनी निवेदनाद्वारे शासनासमोर मांडली. मुख्यमंत्र्यांनी जेव्हा या अटी काढल्यास शासनावर ३ ते ४ हजार कोटी रुपयांचा भुर्दंड येईल असे सांगून ही मर्यादा एक लाख रुपयांपर्यंत नेण्याचा विचार मांडला, तेव्हा एक लाखाची मर्यादा ठेवल्यास अद्यापही दोन लाख शेतकरी या फायद्यापासून वंचित राहतील, ही आकडेवारी निदर्शनास आणून दिली. शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत आधीच ५० लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळत होता. सावरकरांच्या या मागणीमुळे आता राज्यातील एकूण ६३ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेल, हे स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीची वस्तुस्थिती मांडताना त्यांनी २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या वर्षांतील अवर्षण, २०२५-२६ मधील अतिवृष्टी आणि २०२६-२७ मध्ये ‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे रखडलेल्या पेरण्यांची आकडेवारी समोर ठेवली. याच आधारावर त्यांनी २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या वर्षांतील पीककर्जाच्या परतफेडीची अट रद्द करण्याची मागणी केली. सावरकरांनी मुख्यमंत्र्यांच्या काय लक्षात आणून दिले? पावसाळी अधिवेशन २०२६ दरम्यान, आमदार सावरकर यांच्या नेतृत्वाखाली विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील आमदारांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. २३ जून २०२६ रोजी विधिमंडळात २९३ च्या प्रस्तावावर बोलताना व निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले की, २०१९ च्या ‘महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’त सुमारे १३ लाख थकबाकीदार शेतकऱ्यांना आधी केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच लाभ मिळत आहे. तसेच त्यांनी सांगितले की यंदा शेतकरी संकटात असून केवळ आर्थिक शिस्तीचा विचार न करता या १३ लाख शेतकऱ्यांनाही २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी द्यावी, अशी मांडणी त्यांनी केली. तसेच २०२५-२६ व २०२६-२७ मधील पीक कर्जाच्या परतफेडीची अटही शिथिल करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली होती.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
