जिल्ह्यात खरीप हंगामातील पेरणीने वेग घेतला असून आतापर्यंत सरासरी क्षेत्राच्या ५७ टक्के पेरणी पूर्ण झाली आहे. शेतकऱ्यांनी सोयाबीनला सर्वाधिक पसंती दिली आहे. तरीही, पेरलेले सोयाबीनचे बियाणे न उगवल्याने (जर्मिनेशन प्रॉब्लेम) शेतकऱ्यांवर संकट ओढवले आहे. संपूर्ण जिल्ह्यातून कृषी विभागाकडे सोयाबीन बियाणे न उगवल्याच्या एकूण १९७ तक्रारी आल्या आहेत. यावर्षी जिल्ह्यात सोयाबीनची सर्वाधिक म्हणजेच १,१८,७६५.७ हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. मात्र, पेरणीनंतर बियाणे न उगवल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. या सर्व १९७ तक्रारी केवळ सोयाबीन पिकासंदर्भातच आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, बियाणे न उगवण्यामागे प्रामुख्याने तीन कारणे असू शकतात. बियाण्यातील दोष. अधिक पाऊस. बियाणे जास्त खोलवर पेरले जाणे. एकीकडे शेतकरी मोठ्या आशेने पेरणी करत आहेत. खर्चाचा भारही उचलत आहेत. दुसरीकडे बियाणेच न उगवल्यामुळे दुबार पेरणीचे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. कृषी विभागाने या तक्रारींची तातडीने दखल घ्यावी. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. अशी मागणी जोर धरत आहे. बियाणे न उगवल्यास किंवा निकृष्ट दर्जाचे निघाल्यास शेतकऱ्यांनी सर्वात आधी बियाण्याचे बिल, टॅग आणि पाकिट सुरक्षित ठेवावे. नुकसान भरपाईसाठी खालील पावले उचलावीत. पेरणीनंतर बियाणे न उगवल्यास किंवा उगवण क्षमता कमी आढळल्यास लगेच संबंधित कृषी सेवा केंद्र, तालुका कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा कृषी अधिकारी यांना लेखी तक्रार द्या. कृषी अधिकारी, बियाणे कंपनीचा प्रतिनिधी आणि उर्वरित पान ४ तक्रार निवारण समितीची स्थापना तक्रारींच्या चौकशीसाठी उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘बियाणे तक्रार निवारण समिती”” स्थापन केली आहे. या समितीत कृषी विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ, महाबीज प्रतिनिधी व संबंधित बियाणे कंपनीच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. समितीने शक्य तितक्या अधिक तक्रारग्रस्त शेतांना भेटी देऊन पाहणी करायची आहे. तसेच इतर शेतकऱ्यांकडील संदर्भासाठीच्या प्लॉटची सुद्धा पाहणी करायची आहे. स्थानिक स्तरावर उप-समित्यांचे करण्यात आले गठण जिल्ह्यात प्राप्त तक्रारींची संख्या पाहता मुख्य समितीला प्रत्येक शेतावर जाणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे मंडळ कृषी अधिकारी, उपकृषी अधिकारी व सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांच्या स्थानिक समितीने उर्वरित सर्व तक्रारग्रस्त प्लॉटची प्रत्यक्ष पाहणी करावी व आपले अहवाल तालुका कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत तातडीने सादर करावेत, असे आदेश दिले आहेत. माहितीचे संकलन व अहवाल तालुका स्तरावर सर्व तक्रारींची ‘एक्सेल शीट””मध्ये नोंद ठेवली जाणार असून, यात शेतकऱ्याचे नाव, कंपनी, वाण, आणि लॉट नंबर नमूद केला जाईल. पाहणीसाठी विशेष प्रपत्र (भाग १, २ आणि ३) तयार केली असून त्यात पेरणीची खोली, जमिनीतील ओलावा, वापरलेले बियाणे, बियाण्याची अवस्था व उगवण क्षमतेचे टक्केवारीतील प्रमाण या तांत्रिक बाबींची नोंद घेतली जाईल. पाहणी अहवालावर शेतकरी आणि कंपनी प्रतिनिधींची स्वाक्षरीदेखील घेतली जाईल. डॉ. मुरली इंगळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तेल्हारा ६५ अकोला ४० मूर्तिजापूर ३२ पातूर ३१ बार्शीटाकळी १७ बाळापूर ११ अकोट १ एकूण १९७ तेल्हाऱ्यात सर्वात कमी पेरणी, तक्रारी मात्र सर्वाधिक पेरणी अहवालानुसार तेल्हारा तालुक्यात जिल्ह्यात सर्वात कमी (३४.४३%) पेरणी झाली आहे, मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे बियाणे न उगवण्याच्या सर्वाधिक ६५ तक्रारी याच तालुक्यातून आल्या आहेत. संपूर्ण जिल्ह्यातील तालुकानिहाय तक्रारींची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे. दोषी बियाण्यांचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठवणार ज्या ‘लॉट””च्या बियाण्यांबाबत तक्रारी आल्या आहेत, ते बियाणे विक्रेते, कंपनी किंवा शेतकऱ्यांकडे शिल्लक असल्यास त्यांचे तात्काळ पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले. ते बियाणे सीलबंद करून गुण नियंत्रण निरीक्षकांमार्फत त्याचे नमुने विश्लेषणासाठी शासकीय प्रयोगशाळेत पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रयोगशाळेचा अहवाल आल्यानंतर कारवाई निश्चित केली जाईल. बाजारात अनेक कंपन्यांचे सोयाबीन बियाणे उपलब्ध असले तरी, शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारींमध्ये प्रामुख्याने ४ ते ५ प्रमुख कंपन्यांच्या बियाण्यांचा समावेश आहे. यात ‘रवी सीड्स’, “बूस्टर सीड्स’ आणि “इनोवेज’ या कंपन्यांच्या सोयाबीन बियाण्यांबद्दल सर्वाधिक तक्रारी आल्या आहेत, असे जिल्हा कृषी विभागाने सांगितले.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
