नागपूर कृषी विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत शासकीय योजनांचा लाभ स्वतःच्या आणि नातेवाइकांच्या खासगी व्यवसायांना मिळवून दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ आणि ‘कृषी यांत्रिकीकरण’ योजनेतंर्गत शेतकऱ्यांना विशिष्ट केंद्रांमधूनच साहित्य आणि कृषी अवजारे खरेदी करण्यासाठी भाग पाडल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. याप्रकरणी भंडारा येथील उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९’ चे उल्लंघन केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले असून, त्यांच्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना शासनाने या गैरव्यवहाराची आणि कारवाईची कबुली दिली. नागपूर विभागातील नागपूर, चंद्रपूर आणि भंडारा जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या काही कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाइकांच्या नावावर कृषी सेवा केंद्र, सूक्ष्म सिंचन साहित्य आणि कृषी यांत्रिकीकरण विक्री केंद्रे सुरू असल्याचे शासनाने मान्य केले आहे. ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ या सूक्ष्म सिंचन योजनेत अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांवर विशिष्ट केंद्रांमधूनच साहित्य खरेदी करण्यासाठी दबाव टाकल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. यानंतर फलोत्पादन विभागाने ८ एप्रिल २०२६ रोजी प्रतिबंधात्मक परिपत्रक जारी केले होते. मात्र, कृषी यांत्रिकीकरण विभागातही अशाच प्रकारच्या तक्रारी असूनही स्वतंत्र परिपत्रक काढले गेले नव्हते. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना विशिष्ट केंद्रांमधूनच कृषी अवजारे व यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास भाग पाडल्याची तक्रार १८ मे २०२६ रोजी कृषी आयुक्तालयाला प्राप्त झाली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने २२ मे २०२६ रोजी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, भंडारा यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने ३ जून २०२६ रोजी आपला अहवाल विभागीय कृषी सहसंचालक, नागपूर यांच्याकडे सुपूर्द केला. या अहवालात भंडारा येथील उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमांचा भंग केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानुसार २३ जून २०२६ रोजी विभागीय कृषी सहसंचालकांनी संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९’ मधील नियम ८ अन्वये शिस्तभंगाच्या कारवाईचा प्रस्ताव आयुक्त (कृषी), पुणे यांच्याकडे पाठवला आहे. क्षेत्रीय स्तरावर पडताळणीचे आदेश फलोत्पादन विभागानंतर आता कृषी अभियांत्रिकी संचालनालयानेही या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली आहे. संचालक (कृषी अभियांत्रिकी), पुणे यांनी २३ जून २०२६ च्या पत्रान्वये सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना क्षेत्रीय स्तरावर कडक पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. शासकीय योजनांमधून स्वतःच्या किंवा कुटुंबीयांच्या व्यवसायाला अप्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणे हा गंभीर गुन्हा असून, शेतकऱ्यांना पारदर्शक व स्वतंत्रपणे साहित्य निवडण्याचा अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी शासन पावले उचलत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
