कर्नाटक सरकारने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब बंदी घालणारा 2022 चा निर्णय मागे घेतला आहे. नवीन आदेशानुसार, विद्यार्थ्यांना हिजाब व्यतिरिक्त कलावा, रुद्राक्ष आणि जानवे घालण्याचीही परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, हे शाळेच्या शिस्त आणि नियमांनुसार असावे. कर्नाटकच्या तत्कालीन भाजप सरकारने फेब्रुवारी 2022 मध्ये एक आदेश जारी केला होता. त्यानुसार, सरकारी प्री-युनिव्हर्सिटी महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांना निर्धारित गणवेशाचे पालन करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. आदेशात म्हटले होते की, ‘समानता, एकता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था’ यावर परिणाम करणारे कपडे घालण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. याच आदेशानंतर अनेक सरकारी शिक्षण संस्थांमध्ये हिजाब घालून वर्गात प्रवेश करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. आता कर्नाटकातील हिजाब वाद जाणून घ्या… डिसेंबर 2021 मध्ये हिजाबवरून वाद सुरू झाला होता कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील एका महाविद्यालयात 31 डिसेंबर 2021 रोजी 6 मुस्लिम विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यापासून रोखण्यात आले होते, त्यानंतर त्या धरणे आंदोलनावर बसल्या. हा वाद राज्याच्या इतर भागांमध्येही पसरला. यानंतर हिंदू संघटनांशी संबंधित विद्यार्थ्यांनी प्रत्युत्तर म्हणून भगवी शाल परिधान करून महाविद्यालयात येण्यास सुरुवात केली. हिंसाचार झाल्याने फेब्रुवारी 2022 मध्ये राज्य सरकारने शाळा-महाविद्यालयांमध्ये सर्व प्रकारच्या धार्मिक ओळख दर्शवणाऱ्या कपड्यांवर बंदी घातली. आदेशात म्हटले होते की, समानता, अखंडता आणि सार्वजनिक कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या कोणत्याही कपड्यांना परिधान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. या आदेशावरून मोठा गदारोळ झाला होता. मार्च 2022 मध्ये प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले, आदेश कायम राहिला मार्च 2022 मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सरकारच्या आदेशाला योग्य ठरवले आणि म्हटले की इस्लाममध्ये हिजाब ‘अनिवार्य धार्मिक प्रथा’ असल्याचे सिद्ध झाले नाही. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. अक्टूबर 2022 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठात विभाजित निर्णय आला. एका न्यायाधीशांनी बंदी हटवण्याची मागणी केली, तर दुसऱ्याने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. कर्नाटक सरकारला निर्णय बदलण्यासाठी 4 वर्षे का लागली? अक्टूबर 2022 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने विभाजित निर्णय दिला. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि बंदी योग्य मानली. न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया यांनी सांगितले की, विद्यार्थिनींचे शिक्षण आणि त्यांची निवड अधिक महत्त्वाची आहे आणि बंदी चुकीची आहे. दोन्ही न्यायाधीशांचे मत भिन्न असल्यामुळे हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले. त्यानंतर अनेक वर्षे मोठ्या खंडपीठात नियमित सुनावणी सुरू झाली नाही आणि अंतिम संवैधानिक निर्णय प्रलंबित राहिला. यादरम्यान कायदेशीर स्थिती अशीच राहिली की, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा 2022 चा निर्णय प्रभावी मानला जात होता, कारण सर्वोच्च न्यायालयाने तो पूर्णपणे रद्द केला नव्हता. चार वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतरही न्यायालयाकडून कोणताही अंतिम निर्णय आला नाही. तेव्हा कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने प्रशासकीय स्तरावर जुना बंदी आदेश मागे घेतला.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
