“प्रशासनाचे काम केवळ भाषणांनी नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीतून दिसले पाहिजे. एखादी आलिशान प्रशासकीय इमारत उभी राहिली म्हणजे प्रशासन लोकाभिमुख झाले असे होत नाही. जर नवीन इमारतीतही टेबलाखालून पैसे घेण्याचे प्रकार थांबणार नसतील, तर तहसीलदार आणि एसडीएमच्या प्रत्येक कॅबिनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवा आणि त्याचे थेट संचलन (सर्व्हिलन्स) जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चेंबरशी जोडा,” अशा कडक शब्दांत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर येथे २२ कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या लोकार्पण सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी महसूल आणि पोलिस विभागाच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत अनेक सूचना केल्या. भ्रष्टाचारावर सीसीटीव्हीची ‘नजर’ महसूल विभागात सामान्य नागरिकांची होणारी अडवणूक थांबवण्यासाठी बावनकुळे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. “प्रशासकीय इमारत चकाचक झाली तरी लोकांची कामे पैसे दिल्याशिवाय होत नसतील, तर त्या इमारतीचा उपयोग काय?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पारदर्शकता आणण्यासाठी आता तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी (SDM) यांच्या दालनात सीसीटीव्ही बंधनकारक करून त्याचे मॉनिटरिंग जिल्हाधिकारी कार्यालयातून करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. पोलिस अधीक्षकांना कडक निर्देश: ‘माफियांना सोडू नका’ कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या पोलिस अधीक्षकांनाही बावनकुळे यांनी खडेबोल सुनावले. कोणत्याही माफियांना अभय देऊ नका, असे सांगतानाच त्यांनी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा इशारा दिला. “जर एखाद्या पोलिस कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याचे अवैध व्यवसायाशी संबंध आढळले, तर त्यांना केवळ निलंबित करू नका, तर थेट नोकरीतून बडतर्फ करा,” असे निर्देश त्यांनी दिले. नागरिकांसाठी भेटीची वेळ फलकावर लावा प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी वेळेवर उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारींची दखल घेत, प्रत्येक विभाग प्रमुखाने नागरिकांच्या भेटीची वेळ कार्यालयाबाहेर स्पष्टपणे फलकावर लिहावी, असे आदेश चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. यावेळी इमारतीच्या उद्घाटनावेळी असा कोणतीही माहितीफलक उपलब्ध नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. शेतकरी हितासाठी सरकार कटिबद्ध कार्यक्रमादरम्यान चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरही भाष्य केले. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस मिळवून देण्यासाठी आणि ज्यांचे धान अद्याप खरेदी झाले नाही, त्यांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. समृद्धी महामार्गाच्या कामात ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत किंवा जे भूमिहीन झाले आहेत, त्यांना योग्य नुकसान भरपाई मिळवून देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे आणि ते आम्ही पूर्ण करू, असेही ते म्हणाले.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
