मध्य प्रदेशमधून राज्यसभा जागेसाठी मीनाक्षी नटराजन यांचे नामांकन रद्द झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या (ECI) शांततेने काँग्रेसच्या धडधडी वाढवल्या आहेत. सूत्रांनुसार, आयोग या प्रकरणात कायदेशीर सल्ला घेतल्यानंतर निर्णय घेईल. आज गुरुवारी दुपारी 3 वाजेपर्यंतचा वेळ सर्वात महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण हीच उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत आहे. जर तोपर्यंत आयोगाने काँग्रेसच्या बाजूने कोणताही निर्णय घेतला नाही किंवा शांतच राहिले, तर भाजप उमेदवार महेश केवट यांची निवड निश्चित होईल, म्हणजेच राज्यातील तिन्ही राज्यसभा जागा भाजप बिनविरोध जिंकेल. दुसरीकडे, काँग्रेस आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचीही भेट घेणार आहे. पक्षाकडून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. मात्र, केवळ न्यायालयात गेल्याने निवडणूक प्रक्रिया थांबणार नाही. आता पुढे काय होऊ शकते… 1. आयोगाने उमेदवारी अर्ज बहाल केल्यास निवडणूक पुन्हा चुरशीची होईल माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओपी रावत यांच्या मते, जर निवडणूक आयोगाला असे वाटत असेल की रिटर्निंग ऑफिसरकडून चूक झाली आहे, तर तो स्पष्ट आदेश जारी करून मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज वैध घोषित करू शकतो. अशा परिस्थितीत पुन्हा मतदान होईल. 2. आयोगाने दिलासा न दिल्यास भाजप उमेदवारांची बिनविरोध निवड होईल जर आयोग हस्तक्षेप करत नसेल किंवा रिटर्निंग ऑफिसरचा निर्णय कायम ठेवला तर, काँग्रेस उमेदवार निवडणुकीतून बाहेर मानल्या जातील. अशा परिस्थितीत भाजपचे तिन्ही उमेदवार बिनविरोध निवडून येतील. 3. आज दुपारी 3 वाजताची वेळ का महत्त्वाची आहे? 11 जून रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची वेळ निश्चित केली आहे. जर आयोगाला मीनाक्षीच्या बाजूने कोणताही निर्णय द्यायचा असेल तर तो याच वेळेपर्यंत द्यावा लागेल. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष यावर आहे की निर्णय कधी येतो. 4. काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात गेली तर काय होईल? आयोगाकडून दिलासा न मिळाल्यास काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावू शकते. तेथे निर्णयाच्या न्यायिक पुनरावलोकनाची मागणी करू शकते आणि अंतरिम दिलासा देखील मागू शकते. तथापि, केवळ याचिका दाखल केल्याने निवडणूक प्रक्रिया थांबणार नाही. हे सर्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर अवलंबून असेल. 5. राष्ट्रपतींकडे गेल्याने काँग्रेसला काय मिळेल? राष्ट्रपतींना भेटून काँग्रेस चुकीच्या पद्धतीने उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याचा मुद्दा उपस्थित करू शकते. राष्ट्रपती या प्रकरणाची दखल घेऊन निवडणूक आयोग किंवा संबंधित संवैधानिक संस्थांकडून माहिती मागवू शकतात. मात्र, राष्ट्रपती थेट निवडणूक आयोग, रिटर्निंग ऑफिसर किंवा निवडणूक प्रक्रियेतील कोणताही निर्णय रद्द करू शकत नाहीत. या भेटीचे महत्त्व संवैधानिक आणि राजकीय संदेशाच्या स्वरूपात अधिक मानले जात आहे. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याची तक्रार झाली होती राज्यसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस उमेदवार मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज 9 जून रोजी छाननीदरम्यान रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा यांनी फेटाळला होता. भाजप उमेदवार महेश केवट आणि पक्षाच्या नेत्यांनी मीनाक्षी नटराजन यांच्या उमेदवारीवर आक्षेप घेतला होता. भाजपचा आरोप आहे की मीनाक्षी यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात (फॉर्म 26) तेलंगणातील एका न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या कायदेशीर प्रकरणाची माहिती लपवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रतिज्ञापत्रात सर्व फौजदारी किंवा प्रलंबित प्रकरणांची माहिती देणे बंधनकारक आहे, परंतु नटराजन यांचे शपथपत्र अपूर्ण आढळले. काँग्रेसचा युक्तिवाद – हे प्रकरण नाही, फक्त एक नोटीस आहे काँग्रेसच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आणि नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी निवडणूक आयोगासमोर बाजू मांडताना सांगितले की, मीनाक्षी नटराजन यांच्या विरोधात कोणताही फौजदारी गुन्हा दाखल नाही. खाजगी तक्रारीचे प्रकरण: सिंघवी यांच्या मते, तेलंगणामध्ये एका खाजगी तक्रारीच्या आधारावर न्यायालयाने केवळ कारणे दाखवा नोटीस बजावून विचारले होते की, याची दखल का घेऊ नये? तांत्रिक बाजू: काँग्रेसचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत न्यायालय एखाद्या प्रकरणात दखल घेऊन आरोप (Charges) निश्चित करत नाही, तोपर्यंत त्याला प्रलंबित फौजदारी प्रकरण मानले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे ते प्रतिज्ञापत्रात लिहिणे बंधनकारक नव्हते. काँग्रेसने रिटर्निंग ऑफिसरच्या निर्णयाला बेकायदेशीर आणि जागांची चोरी म्हटले आहे. भाजपच्या तिन्ही उमेदवारांचा बिनविरोध विजय निश्चित! जर न्यायालयाकडून तात्काळ कोणताही दिलासा मिळाला नाही, तर आज संध्याकाळी या तिन्ही नेत्यांना बिनविरोध राज्यसभा खासदार म्हणून निवडून आल्याचे घोषित केले जाईल. दिल्ली काँग्रेस मुख्यालयात बोलावलेली बैठक या मोठ्या राजकीय धक्क्यावर आणि सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी दिल्लीतील अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी (AICC) मुख्यालयात आज बैठक बोलावण्यात आली आहे. यात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, सर्व प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष (PCC Chiefs) आणि प्रभारी सहभागी होतील. या बैठकीत मुख्यत्वे दोन मुद्द्यांवर रणनीती आखली जाईल
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
