काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या दुहेरी नागरिकत्वाच्या प्रकरणातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांनी स्वतःला वेगळे केले आहे. सोमवारी न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्याच्या पोस्टमुळे नाराज होऊन हा निर्णय घेतला आहे. याचिकाकर्त्याने पोस्ट केले होते की, जर तुम्ही कोणाकडून पैसे घेतले असतील तर ते परत करा, अन्यथा तुम्हाला तुरुंगात जावे लागेल. मात्र, त्याने आपल्या पोस्टमध्ये न्यायमूर्तींचा उल्लेख केला नव्हता. खरं तर, १७ एप्रिल रोजी न्यायमूर्तींनी राहुल गांधींविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे आणि प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. दुसऱ्याच दिवशी आपला निर्णय बदलत त्यांनी म्हटले होते की, राहुल गांधींना नोटीस बजावल्याशिवाय निर्णय देणे योग्य नाही. आदेश बदलल्यानंतर याचिकाकर्त्याने 2 पोस्ट केल्या कर्नाटकात राहणारे भाजप कार्यकर्ते विग्नेश शिशिर यांनी राहुल गांधींवर भारतासोबतच ब्रिटिश नागरिकत्व घेतल्याचा आरोप करत एफआयआर (FIR) दाखल करण्याची मागणी केली आहे. त्यांची याचिका एमपी-एमएलए कोर्टाने फेटाळली होती. त्यानंतर त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली होती. येथून एफआयआरचा (FIR) आदेश बदलल्यानंतर विग्नेशने 18 एप्रिल रोजी एका तासाच्या आत X वर 2 पोस्ट केल्या होत्या. पहिल्या पोस्टमध्ये लिहिले होते की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठातील अंतिम स्थिती अशी आहे– प्रकरण स्वीकारले आहे. विग्नेशने केसशी संबंधित सर्व लोकांना इशारा देत लिहिले की, ‘कृपया लक्षात घ्या की जर या प्रकरणाच्या स्थितीत (स्टेटस) काही बदल झाला, तर मी माझे पुढील ट्विट अपलोड करेन आणि त्यात सर्व माफिया, अंडरवर्ल्ड, कार्टेल, सिंडिकेट आणि अवैध युतींचा पर्दाफाश करेन. (या x पोस्टसोबत विग्नेश एस शिशिरने कोर्टातील केसच्या स्थितीशी संबंधित कागदपत्रे पोस्ट केली) विग्नेशच्या दुसऱ्या पोस्टमध्ये कोर्टाचा स्टेटस बदलल्याचा उल्लेख आहे. त्यांनी लाच घेतल्याचा उल्लेख करत लिहिले की, कृपया त्यांच्याकडून घेतलेली रक्कम परत करा. अन्यथा मी इंटरसेप्ट केलेली कॉल थेट ट्विटरवर अपलोड करेन. पूर्णपणे तयार रहा. तुम्हाला कायमस्वरूपी तुरुंगात जावे लागेल. विग्नेशने आपल्या पोस्टमध्ये कोणाचेही नाव घेतलेले नाही. कोणाची इंटरसेप्ट केलेली कॉल आहे, कोणी रक्कम दिली आहे, याचाही थेट उल्लेख नाही. न्यायाधीशांनी विचारले- पाठीमागे चिखलफेक करणे कसे योग्य? सोमवारी लखनौ खंडपीठात प्रकरणाची सुनावणी सुरू होताच न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी यांनी याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिरच्या त्या सोशल मीडिया पोस्टचा उल्लेख केला, ज्यात धमकी देण्यात आली होती. न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला विचारले, पाठीमागे चिखलफेक करणे कसे योग्य आहे? न्यायालयाविरुद्ध बोलणे योग्य आहे का? न्यायाधीशांनी सांगितले की, अर्जदाराने आपल्या राजकीय फायद्यासाठी न्यायालयाचा वापर केला. कोर्ट रूम LIVE… शिशिर (याचिकाकर्ता): आज जो आदेश दिला जात आहे, तो एकतर्फी आहे. न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी: तुम्ही माझ्या आदेशाला आव्हान देऊ शकता. शिशिर: मी आव्हान देण्यासाठी आलो नाही. पण माझ्या इतर पोस्ट्सही बघा. तुम्ही एकतर्फी आदेश देत आहात. न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी: तुम्ही सर्वांनी मला त्रास दिला आहे. माझ्यावर अन्याय झाला आहे. शिशिर: ही पोस्ट न्यायालयासाठी नव्हती, तर माझ्यावर दबाव टाकणाऱ्या लोकांसाठी होती. न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी: ही गोष्ट दुसऱ्या न्यायाधीशांना सांगा. कदाचित तुम्ही एका चांगल्या न्यायाधीशास पात्र आहात. शिशिर: बेंचला विनंती आहे की त्यांनी हा खटला दोन दिवसांनी घ्यावा. न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी: जेव्हा प्रकरण येईल, तेव्हा युक्तिवाद करा. न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी: सोशल मीडियावर पोस्ट केलेले संदेश न्यायालयावर आरोप करण्यासारखे आहेत. आणखी एका संदेशात त्यांनी (शिशिर) सामान्य जनतेला CJI यांना लिहिण्याची विनंती केली की, त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची टंकलिखित प्रत खुल्या न्यायालयात वाचून दाखवण्याचे निर्देश द्यावेत. (उच्च न्यायालयाने अर्जदार विघ्नेश शिशिरच्या अनेक सोशल मीडिया पोस्टचा उल्लेख केला?) न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी: न्यायालयाचे मत आहे की, त्याने (शिशिर) न्यायालयाची प्रतिमा खराब केली आहे. तो जनतेचे मत मागत आहे की त्याने या खंडपीठासमोर प्रकरण सुरू ठेवावे का. (असे म्हणत न्यायमूर्ती विद्यार्थी यांनी स्वतःला प्रकरणातून वेगळे केले) न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी: पाठीमागे चिखलफेक करणे कसे योग्य आहे? न्यायालयाविरुद्ध बोलणे योग्य आहे का? सरकारी वकील: योर लॉर्डशिप, अर्जदाराच्या सोशल मीडिया पोस्टचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. कोणालाही उच्च न्यायालयावर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नाही आणि कोणीही विचारू शकत नाही. न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी: अर्जदाराने आपल्या राजकीय फायद्यासाठी न्यायालयाचा वापर केला. न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी: माध्यमांमध्ये कसे-कसे विधान करत आहेत… न्यायालयाला आपल्या राजकीय आखाड्याचा भाग बनवत आहेत. भारताचे उप-सॉलिसिटर जनरल: अर्जदाराच्या सोशल मीडिया पोस्टचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. वकील अशोक पांडे: तुम्ही खुल्या न्यायालयात आदेश लिहून घेतल्यानंतर तुमचाच आदेश बदलू शकत नाही. न्यायमूर्ती विद्यार्थी: पुढील प्रकरण…। अर्जदार शिशिर: मी सोशल मीडियावर तुमच्या मागील आदेशाचे कौतुक केले होते. कृपया त्या पोस्ट्स देखील पाहा, ज्यात मी म्हटले होते की, हा एक ऐतिहासिक आदेश होता. 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अशीच याचिका फेटाळली होती सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 मध्ये राहुलच्या भारतीय नागरिकत्वाशी संबंधित याचिका फेटाळली होती. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी म्हटले होते की, जर एखाद्या कंपनीने राहुल गांधींना एखाद्या फॉर्ममध्ये ब्रिटिश नागरिक म्हणून नमूद केले, तर केवळ असे केल्याने ते ब्रिटिश नागरिक होतात का? सरन्यायाधीश गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते- ‘आम्ही ही याचिका फेटाळतो. यात कोणताही आधार नाही.’ याचिकेत म्हटले होते की, ‘राहुल यांच्या नागरिकत्वाबाबत मिळालेल्या तक्रारीवर लवकर निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाने गृह मंत्रालयाला निर्देश द्यावेत.’ याचिकेत राहुल गांधींना निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्याची मागणीही करण्यात आली होती. याचिकाकर्ते जय भगवान गोयल यांनी ब्रिटनच्या कंपनीच्या 2005-06 च्या वार्षिक अहवालाचा उल्लेख केला होता. यात कथितरित्या राहुल यांना ब्रिटिश नागरिक म्हटले होते. राहुल यांच्या विरोधात यूपीमध्ये 3 प्रकरणे मोदी आडनाव प्रकरणामुळे खासदारकी गेली होती मोदी आडनाव प्रकरणात गुजरातच्या एका न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर 24 मार्च 2023 रोजी राहुल गांधींचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान 4 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने 7 ऑगस्ट 2023 रोजी त्यांचे सदस्यत्व पुन्हा बहाल केले होते.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
