राज्यातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांचा वाढता बोजा, न्यायाधीशांची रिक्त पदे आणि नागरिकांना न्याय मिळण्यास होणारा विलंब या गंभीर प्रश्नावर राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. विधानसभेत या विषयावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फ
.
138 जलदगती न्यायालयांचे नियोजन; 58 न्यायालये सुरू
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पोक्सोसह इतर गंभीर गुन्ह्यांच्या खटल्यांचा जलद निपटारा व्हावा, यासाठी राज्यात 138 जलदगती न्यायालये सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र न्यायाधीशांची उपलब्धता नसल्यामुळे आतापर्यंत केवळ 58 न्यायालयेच कार्यान्वित होऊ शकली आहेत.
त्यांनी स्पष्ट केले की, न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि पदोन्नती ही न्यायव्यवस्थेच्या अखत्यारीतील प्रक्रिया आहे. सध्या उच्च न्यायालयाच्या स्तरावर न्यायाधीश भरती आणि पदोन्नतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, ती पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित मंजूर न्यायालयांसाठीही न्यायाधीश उपलब्ध होतील.
मुख्य न्यायाधीशांकडे सातत्याने पाठपुरावा
मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या वर्षभरात त्यांनी स्वतः मुख्य न्यायाधीश–मुख्यमंत्री बैठकीत तसेच अधिकृत पत्रव्यवहाराद्वारे मंजूर जलदगती न्यायालयांसाठी न्यायाधीश उपलब्ध करून देण्याची वारंवार विनंती केली आहे. मागील बैठकीत उच्च न्यायालयाकडून भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती देण्यात आली होती. ही प्रक्रिया पूर्ण होताच सर्व मंजूर न्यायालयांमध्ये न्यायाधीश नियुक्त करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे.
तोपर्यंत काही विद्यमान न्यायालयांना या प्रकारच्या खटल्यांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मात्र त्या न्यायालयांना इतर अनेक प्रकारचे खटलेही हाताळावे लागत असल्याने स्वतंत्र आणि पूर्णवेळ जलदगती न्यायालयांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
“न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेचा आदर राखत समन्वय साधणार”
न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेचा सरकार पूर्ण आदर करत असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “आम्ही केवळ न्यायालयांसाठी पायाभूत सुविधा उभारून थांबणार नाही. न्यायाधीशांची रिक्त पदे लवकरात लवकर भरली जावीत यासाठी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींशी समन्वय साधून पुढील बैठकीत हा विषय प्राधान्याने मांडू. न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेचा आदर राखत नागरिकांना जलद न्याय मिळण्यासाठी शासन आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करेल.”
पुण्यासह आवश्यक ठिकाणी नवीन न्यायालयांचा विचार
पुण्यासह विविध जिल्ह्यांमध्ये न्यायालयांचा विस्तार करण्याची मागणी होत असल्याचे मान्य करत फडणवीस म्हणाले की, सत्र न्यायालये आणि अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयांच्या स्थापनेबाबत उच्च न्यायालयाची समिती निर्णय घेते. ज्या भागात प्रकरणांची संख्या वाढते, त्या ठिकाणी अतिरिक्त न्यायालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जातो. गेल्या दहा-बारा वर्षांत राज्यात सत्र न्यायालये, अतिरिक्त जिल्हा न्यायालये आणि इतर न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
प्रलंबित खटल्यांमुळे नागरिकांना मोठा फटका
विधानसभेतील चर्चेदरम्यान सदस्यांनी राज्यातील खालच्या न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर न्यायाधीशांची पदे रिक्त असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. विशेषतः पुण्यातील मकोका न्यायालयासह अनेक न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबित असल्यामुळे आरोपी, पीडित आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. फौजदारी खटल्यांमध्ये अनेक आरोपी दीर्घकाळ तुरुंगात राहतात, तर निर्दोष व्यक्तींनाही न्याय मिळण्यासाठी अनेक वर्षे वाट पाहावी लागते. त्यामुळे न्यायाधीशांची रिक्त पदे तातडीने भरून न्यायप्रक्रियेला गती देण्याची मागणी करण्यात आली.
खटल्यांच्या संख्येनुसार नवीन न्यायालयांचा सकारात्मक विचार
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, ज्या ठिकाणी प्रकरणांची संख्या वाढत आहे, तेथे नवीन न्यायालयांची आवश्यकता खटल्यांच्या आकडेवारीच्या आधारे तपासली जाईल. मागणी न्याय्य असल्यास अतिरिक्त न्यायालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. ते म्हणाले, “नागरिकांची गैरसोय टाळणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे न्यायालयीन यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील. पुढील मुख्य न्यायाधीश–मुख्यमंत्री बैठकीत राज्यातील रिक्त न्यायाधीश पदे, आवश्यक भरती आणि नवीन न्यायालयांची गरज यावर सविस्तर चर्चा करून ही प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल.”
हेही वाचा..
पावसाळी अधिवेशन:परप्रांतीयांच्या बेकायदेशीर बाईक-टॅक्सींना ब्रेक; जळगाव प्रकरणावर रोहित पवार आक्रमक, मुख्यमंत्र्यांकडून कारवाईचे आश्वासन
मुंबईसह संपूर्ण राज्याला झोडपणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे काल अवघ्या तासाभरात स्थगित झालेल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाला आज पुन्हा सुरुवात झाली. आजच्या सत्राच्या सुरुवातीलाच राज्यातील अनधिकृत वाहतूक आणि महिला-विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा चांगलाच गाजला. यावर राज्य सरकारने एक अत्यंत कठोर आणि महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्यात बेकायदेशीररित्या चालणाऱ्या बाईक-टॅक्सी आणि अनधिकृत वाहतुकीला लगाम घालण्यासाठी आता केवळ ‘डोमिसाईल सर्टिफिकेट’ असणाऱ्यांनाच परवाना दिला जाईल, अशी मोठी घोषणा विधानसभेत करण्यात आली आहे. येथे वाचा पावसाळी अधिवेशनाचे अपडेट्स
देशात मोदी अन् फडणवीसांचे बिंग फुटले:फडणवीसांनी आम्हाला विकास शिकवू नये, त्यांनी केलेली कामे महिनाभरात कोसळतात- संजय राऊत
भाजप सरकारच्या काळात झालेल्या कामांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा असून मेट्रोपासून ते लोकल ट्रेन आणि बेस्ट बसपर्यंत सर्वच वाहने गळत आहेत. प्रत्येक कामात आधी कमिशन खाण्याच्या वृत्तीमुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. कालच्या एकाच पावसाने या सरकारची पोलखोल केली असून, जनतेचे तब्बल 4,500 कोटी रुपये एका झटक्यात वाहून गेले आहेत, असा घणाघाती आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. ‘विकासपुरुष’ नरेंद्र मोदी आणि ‘इन्फ्रामॅन’ देवेंद्र फडणवीस यांचे बिंगआता पूर्णपणे फुटले आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पावरून सरकारवर रोहित पवारांचा हल्लाबोल:’अजितदादांच्या अपघातातील कंपनीलाच कंत्राट?’, चौकशीची मागणी
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. प्रकल्पाचे उद्घाटन होऊन अवघे 2 महिने होत असताना बोगद्यात पाण्याची गळती, रस्त्यांवर तडे आणि दरड कोसळल्याच्या घटनांमुळे कामाच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच या प्रकल्पाचे कंत्राट नवयुगा आणि अॅफकॉन या कंपन्यांना देण्यात आल्याचे सांगत, “अजित पवारांच्या अपघाताशी संबंधित प्रकरणात ज्या कंपनीचे नाव समोर आले होते, त्याच्याशी संबंध असलेल्या कंपनीलाच मिसिंग लिंकचे कंत्राट देण्यात आले,” असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
उद्घाटनाच्या दोनच महिन्यांत फज्जा:काय आहे मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्प? खड्डे आणि दरड दुर्घटनेवरून विरोधकांचे सरकारला जळजळीत प्रश्न
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प पहिल्याच मुसळधार पावसात वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. प्रकल्पाचे उद्घाटन होऊन अवघे दोन महिने उलटत नाहीत, तोच बोगद्यांमध्ये झालेली पाण्याची गळती, मुख्य रस्त्याला गेलेले तडे आणि दरड दुर्घटना यामुळे या 7 हजार कोटींच्या प्रकल्पाच्या कामाच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यावरूनच आता विरोधकांनी महायुती सरकारला धारेवर धरत, हा तांत्रिक चमत्कार आहे की कंत्राटदारांना पोसणारा कमिशनखोरीचा नवा मार्ग?” असे जळजळीत प्रश्न उपस्थित करत सरकारची कोंडी केली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
