राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आजचा दिवस महिला शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत ऐतिहासिक ठरणार आहे. कृषी क्षेत्रात अहोरात्र राबणाऱ्या राज्यातील लाखो महिलांना प्रथमच ‘स्वतंत्र शेतकरी’ म्हणून कायदेशीर ओळख मिळवून देणारे ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ आज विधानसभेत मांडले जाणार आहे. महिलांना मिळणार स्वतंत्र शेतकरी म्हणून मान्यता राज्यातील कृषी क्षेत्रात महिलांचे योगदान तब्बल ८१ टक्क्यांहून अधिक असले, तरी आजवर त्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून अधिकृत मान्यता मिळत नव्हती. बहुतांश शासकीय योजना या पुरुष शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवूनच तयार केल्या गेल्या आहेत. कुटुंबाच्या मालकीच्या जमिनीवर प्रत्यक्ष घाम गाळणाऱ्या लाखो महिलांना हक्क आणि ओळख मिळवून देणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. विधेयकातील ४ महत्त्वाच्या तरतुदी: कायदेशीर ओळख: राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना आता स्वतंत्र कायदेशीर ओळख मिळणार. डिजिटल डेटाबेस: योजनांचा अचूक लाभ देण्यासाठी महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार केला जाणार. स्वतंत्र निधी: महिला शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी खास ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन करण्यात येणार. थेट लाभ: लाखो महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र हक्क, नवीन संधी आणि शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळवून दिला जाणार.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
