शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटी वशर्तींशिवाय सरसकट कर्जमाफी देण्यातयावी. या प्रमुख मागणीसाठी शेतकरीविकास मंचातर्फे रविवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. ही मागणी मान्य न झाल्यास सामूहिकपणे आंदोलन छेडण्यात येईल.असा इशाराही देण्यात आला. शेतकरी कर्जमाफीसाठी आंदोलन केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसयांनी जून २०२६ मध्ये शेतकरी कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते. यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी राज्यसरकारने //”मित्र” संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑक्टोबर २०२५ मध्ये समिती गठित केली. शेतीकर्जाची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर भरण्याची प्रक्रिया राबवण्यात आली.त्यानंतर राज्याच्या अर्थसंकल्पातकर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली होती. २ जून रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्जमाफी योजनेला मंजुरीदेण्यात आली. त्यानंतर पात्र-अपात्र तपासणीची मोहीम सुरू झाली. दरम्यान,२१ जून रोजी शेतकरी विकास मंचचेअध्यक्ष हुसेन खान यांच्या पुढाकारातधरणे आंदोलन करण्यात आले.आंदोलनात बहुसंख्य शेतकरी, शेतकरीसंघटनांचे पदाधिकारी, कृषी क्षेत्राशीसंबंधित नागरिक सहभागी झाले होते. यातशेतकरी जागर मंचाचे संयोजक तथा कृषीअर्थतज्ज्ञ प्रशांत गावंडे, अक्षय राऊत,भास्कर डोंगरे, सुगत भटकर, अब्दुलमन्नान, अमान इनामदार, जुबेर इनामदार,अब्दुल्ला खान, लियाकत अली खान,मोहम्मद अफजल, मतीन अहमद,रूपराव बागडे समवेत कास्तकार, कृषीसंघटना, शेतकरी विकास मंच महाराष्ट्रचेपदाधिकारी, कास्तकार मोठ्या संख्येनेउपस्थित होते.
अटींचा २० हजारांवर शेतकऱ्यांनाबसणार फटका : कर्जमाफी योजनेनुसार३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्याशेतकऱ्यांची संख्या, अन्य माहितीशासनस्तरावरून मागवण्यात आली होती.त्यानुसार प्राथमिकतः अकोला- वाशीमजिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे ५० हजार४०४ खातेदारांकडे ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतअंदाजे ६४१ कोटी थकले होते. मात्र शासनआदेश जारी झाल्यानंतर नेमकाकालावधी समोर आला. त्यानुसार १एप्रिल २०१९ ते ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीककर्ज थकीत असलेले शेतकरी पात्रआहेत. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत कर्ज फेडू नशकलेले शेतकरीही पात्र आहेत. यापूर्वीझालेल्या कर्जमाफी योजनेत लाभघेतलेला शेतकरी पात्र ठरेल. तरीही पुन्हाकर्ज थकले असल्यास ५० हजारांपर्यंतचेकर्ज माफ होईल. मात्र सध्या झालेल्यातपासणीनुसार आकडेवारी कायमराहिल्यास अटी, निकष, कालावधीचाफटका शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यताआहे. विनाअट कर्जमुक्ती आवश्यकअसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. आंदोलनादरम्यान सरकारच्या धोरणांवर केली टीका सरकारची कृषी व कास्तकार संदर्भातीलतकलादू धोरणांवर आंदोलनात टीकाकरण्यात आली. सततची नैसर्गिकआपत्ती, उत्पादन खर्चातील वाढ,शेतीमालाला मिळणारा अपुरा भाव,वाढते कर्जबाजारीपण यामुळे शेतकरीआर्थिक संकटात सापडला आहे.त्यामुळे सरकारने कोणत्याही प्रकारचेनिकष न लावता सर्व शेतकऱ्यांनासरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी. बिनाअट, बिना शर्त सरसकट कर्जमाफीद्यावी. अशा मागण्या यावेळी करण्यातआल्या. मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तरशेतकऱ्यांच्या न्यायहक्कांसाठीएकजुटीने लढा उभारण्याचा निर्धारव्यक्त करण्यात आला.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
