आर्थिक घरघर लागलेल्या समर्थ सहकारी बँकेवर रिझर्व्ह बँकेचे निर्बंध कायम असतानाही गेल्या आठ महिन्यांत सहकार विभागाने संचालक मंडळावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. उलट बँकेची नोंदणी वाचवण्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने बँकेला प्रारूप मतदार याद्या सादर करण्याचे पत्र दिले. पुढे जाऊन निवडणुकीसाठी रिझर्व्ह बँकेची परवानगीही मिळवली. एनपीएचे प्रमाण वाढल्याने रिझर्व्ह बँकेने 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी समर्थ बँकेला ‘35 (अ)’ची नोटीस बजावून त्याच दिवसापासून आर्थिक निर्बंध लादले. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ‘डिपॉझीट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन’ (डीआयसीजीसी)ने 5 लाखांच्या आतील ठेवरकमा परत देण्यासाठी दावे दाखल करण्याचे पोर्टलही सुरू केले होते. त्यामुळे बँकिंग व्यवहार ठप्प झाले. जानेवारी 2026 मध्ये ठेवीदारांच्या पाच लाखांच्या आतील रकमा त्यांच्या इतर बँक खात्यांवर जमा झाल्या. 8 ऑक्टोबर ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत आर्थिक सुधारणांसाठी आरबीआयचे निर्बंध होते. परंतु अपेक्षित सुधारणा नसल्याने हे निर्बंध 7 जुलै 2026 पर्यंत वाढवले. बँकेच्या अशा दिवाळखोर स्थितीत सहकार विभागाने चक्क संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली, याचे आश्चर्य आहे. बँकेकडून प्रारूप मतदार याद्या मागवल्या आहेत समर्थ सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने प्रारूप मतदार याद्या सादर करण्याचे पत्र दिले आहे. त्या आल्यानंतर अंतिम करून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे नियोजन आहे. या महिन्याच्या अखेरपर्यंत त्याचे काम पूर्ण होऊ शकेल. आबासाहेब गावडे, सहायक निबंधक (सहकार विभाग) संचालक जबाबदारीतून सुटणार? बँकिंग व्यवहारच ठप्प झाल्याने निवडणूक लढवण्यासाठी विद्यमान संचालकांसह कोणीही पुढे येणार नाही. कारण बँकेची लिक्विडिटी संपुष्टात आली अन् विश्वासार्हताही. भागभांडवल वाढवून बँक पूर्वपदावर आणण्याचे संचालकांचे प्रयत्नही फोल ठरले. सध्या बँकेत थकित कर्जवसुली करणे एवढेच काम राहिले. आलेली रक्कम डीआयसीजीसीला परत करावयाची आहे. त्यामुळे बँक पूर्वपदावर येणे इतक्यात शक्य नाही. त्यामुळे या निवडणुकीतून प्रशासक नियुक्त होईल, हे निश्चित. पण, बेकायदेशीर कर्जे देऊन बँकेला अडचणीत आणणाऱ्या संचालकांवर कारवाई काय? त्याची जबाबदारी कशी निश्चित करणार? हे प्रश्न अनुत्तरित राहतील. वास्तविक रिझर्व्ह बँकेचे निर्बंध लागू झाल्यानंतर सहकार विभागाने बँकेचे चाचणी लेखापरीक्षण (टेस्ट ऑडिट) करून कलम 88 अन्वये दोषींवर जबाबदारी निश्चित करणे अपेक्षित होते. परंतु जिल्हा उपनिबंधकांनी नोंदणी सहकार आयुक्तांकडे असल्याचे निर्देश करून त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. एक्स्पर्ट विद्याधर अनास्कर 1. आर्थिक अडचणीतल्या नागरी सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे निर्बंध असतील तर अशा बँकांच्या निवडणुका सहकार विभाग अथवा निवडणूक प्राधिकरण घेत नाही. संचालक मंडळाची मुदत संपली आणि निवडणूक घेणे आवश्यक असेल तर मात्र अशा निवडणुकीसाठी रिझर्व्ह बँकेची परवानगी आवश्यक असते. 2. नागरी सहकारी बँकांवर आरबीआय आणि सहकार असे दुहेरी नियंत्रण असते. सहकार खात्याकडे नोंदणी असल्याने घटनेप्रमाणे पंचवार्षिक निवडणूक आवश्यक असते. नाही झाल्यास संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची तरतूद आहे. परंतु निर्बंधांमुळे बँकिंग व्यवहारच ठप्प असेल तर ही निवडणूक औपचारिकताच ठरेल.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
