मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आज 14 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील पायाभूत सुविधा, शेती, शिक्षण, आरक्षण, जलसंधारण आणि वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित अनेक मोठ्या निर्णयांना या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. कोकणातील विकासाला चालना देणारी सिंधुरत्न समृद्ध योजना 2.0 पुढील तीन वर्षांसाठी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तर बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या आयात शुल्क परतावा योजनेला अखेर स्थगिती देण्यात आली आहे. या निर्णयांमुळे राज्यातील विविध विभागांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जलसंपदा विभागाशी संबंधित काही महत्त्वाचे निर्णयही बैठकीत घेण्यात आले. राज्यातील मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पांमधील गाळ आणि गाळमिश्रित वाळू काढण्यासाठी सुधारित धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. सुरुवातीला सहा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ही मोहीम राबवली जाणार आहे. यामुळे धरणांतील पाणीसाठा वाढण्यास मदत होणार असून शेतकऱ्यांना सुपीक गाळ उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर धरणांचे जतन आणि संवर्धनही होणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजनेसाठी 49 कोटी 26 लाख रुपयांच्या निधीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. कोकणातील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या विकासासाठी राबवली जाणारी “सिंधुरत्न समृद्ध योजना 2.0 ” पुढील तीन वर्षे सुरू ठेवण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा प्रभावी वापर करून या भागांचा सर्वांगीण विकास साधण्यावर सरकारचा भर असणार आहे. दुसरीकडे, राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांबाबत मोठा निर्णय घेताना सरकारने स्पष्ट केले की वय, अनुभव किंवा परीक्षेतील सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या उमेदवारांची नियुक्ती आता केवळ राखीव प्रवर्गातूनच होईल. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही. शिक्षण आणि सांस्कृतिक क्षेत्रालाही या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय मिळाले. विजाभज प्रवर्गातील खासगी अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षकांना 12 आणि 24 वर्षांच्या सेवेनंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच नाशिकमधील कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला दरवर्षी दहा लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निधी महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या योजनेतून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर नाशिक परिक्रमा मार्ग प्रकल्पासाठी जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कातही सवलत देण्यात आली आहे. मृद व जलसंधारण विभागासाठी सुधारित आकृतीबंधालाही मंजुरी देण्यात आली असून राज्यभरात 8 हजार 767 पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. विभागीय फेररचनेमुळे प्रशासन अधिक सक्षम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पुण्यातील मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी तीन शासकीय जमिनी पुणे महानगरपालिकेकडे विनामूल्य हस्तांतरित करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन परिसरातील नदी विकासासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. तसेच रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील भाताण येथे रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाउंडेशनला जमीन देण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रशासन, शेती, शिक्षण आणि विकास क्षेत्रात मोठे बदल दरम्यान, वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी विकास शुल्कातील सवलत 25 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहेत. याशिवाय अनुसूचित जमाती आयोग आणि अनुसूचित जाती आयोगासाठी उपाध्यक्ष पदांची नव्याने निर्मिती करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. संत्रा आयात शुल्क परतावा योजना रद्द करण्यामागे शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ होत नसल्याचे कारण देण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे प्रशासन, शेती, शिक्षण आणि विकास क्षेत्रात मोठे बदल होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
