क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी शेतकऱ्यांबद्दल केलेल्या विधानावर संतप्त टीका केली आहे. भारत शेतकऱ्यांमुळे सोने कि चिडिया नव्हता असे विधान लोढांनी केले होते. यावर टीका करताना तुपकर म्हणाले की, मंगलप्रभात लोढांनी केलेल्या वक्तव्याचा निषेध करावा तेवढा कमी आहे. हा देश पूर्वही कृषीप्रधान होता, आजही कृषीप्रधान आहे आणि भविष्यातही कृषीप्रधान राहील. मंगलप्रभात लोढा जी तुमचं हे वक्तव्य शेतकऱ्यांचा अपमान करणारं आहे. तुम्ही हे वक्तव्या मागं घेतलं पाहिजे आणि देशातल्या तमाम शेतकऱ्यांची माफी मागितली पाहिजे. अंबानी अदानीच्या कारखान्यात ज्वारी-बाजरी पिकत नाही तुपकर पुढे म्हणाले की, हा देश स्टार्टअपच्या भरवश्यावर नाही, तर शेतकऱ्यांच्या भरवश्यावर मोठा झाला आहे, हे लक्षात ठेवा. अजून अंबानी-अदानीच्या कारखान्यात ज्वारी-बाजरी-सोयाबीन-कापूस पिकवण्याचं तंत्रज्ञान जन्माला आलेलं नाही. त्याच्यासाठी तुम्हाला आमच्या वावरातंच यावं लागेल. लोढांनी नट-बोल्ट-सिमेंट खावे, अन्न खाऊ नये तुपकर पुढे म्हणाले की, एवढा तुम्हाला शेतकऱ्यांबद्दल तिटकारा वाटतो, तर मंगलप्रभात लोढांनी उद्यापासून आपल्या ताटामध्ये शेतकऱ्यांनी पिकवलेलं अन्न न घेता कारखान्यातून तयार झालेले नट-बोल्ट खावे, सिमेंट खावं. कारखान्यात जे-जे तयार होतं, धातू खावे. शेतकऱ्यांचं अन्न त्यांनी खाऊ नये. तत्काळ शेतकऱ्यांची माफी मामंगा, अन्यथा मलबार हिलला तुमच्या घरासमोर शेतकऱ्यांना घेऊन आम्ही आंदोलन करू. मंगलप्रभत लोढा काय म्हणाले होते? भारताला शेतीमुळे सोने की चिडिया म्हणत नव्हते, तर घरोघरी स्टार्ट अप मुळे भारत सोने की चिडिया म्हणायचे, असे विधान मंगलप्रभात लोढांनी केले होते. लोढांच्या वक्तव्यानंतर नव्या वादाला तोंड फुटले असून यावर टीकेची झोड उठताना दिसत आहे. कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांसोबतही बैठक रविकांत तुपकर यांनी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतही एक बैठक घेतली. यासंदर्भातील माहिती त्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट करून दिली. यात त्यांनी लिहिले, शेतकऱ्यांच्या संघर्षासमोर सरकारला झुकावं लागलं… पण लढाई अजून संपलेली नाही! मुंबईतील विधानभवनासमोर शेतकऱ्यांनी उभारलेल्या तीव्र आंदोलनानंतर आज राज्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या समवेत जलसंपदामंत्री मा. गिरीशभाऊ महाजन यांच्या मध्यस्थीने सविस्तर बैठक झाली. या बैठकीत सरसकट, विना अट-विना शर्थ कर्जमुक्ती, कर्जमाफी योजनेतील जाचक निकष व अटी रद्द करणे, हक्काचा पीकविमा, पीक कर्ज, बोगस बियाणे कंपन्यांवर कठोर कारवाई, बँकांकडून होणारी अडवणूक, सोयाबीन-कापसाला रास्त भाव, सौरपंपाऐवजी वीज जोडणी यासह शेतकऱ्यांच्या तब्बल ३५ महत्त्वाच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर ठामपणे मांडल्या. मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी व निकषांमध्ये सकारात्मक बदल करण्याचे आश्वासन दिले असून, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याची ग्वाही दिली आहे. आता सरकारला ८ ते १० दिवसांचा वेळ आहे. आश्वासनाचे कृतीत रूपांतर झाले, तर त्याचे स्वागतच असेल. मात्र पुन्हा फसवणूक झाली, तर पुढच्या वेळी मोजके कार्यकर्ते नाही, तर हजारो-लाखो शेतकरी मुंबईत धडकतील. शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठीचा हा संघर्ष थांबलेला नाही… निर्णय होईपर्यंत लढा सुरूच राहील!
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
