‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील ३,५४२ कोटी रुपयांच्या खर्चावर ‘कॅग’ने ताशेरे ओढल्यानंतर आणि योजनेतून तब्बल ९२ लाख महिलांना वगळण्यात आल्याच्या चर्चेने राज्यात मोठी खळबळ उडाली होती. विशेषतः बीड जिल्ह्यातील अपात्र महिलांच्या आकडेवारीवरून राजकीय व
.
अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, ऑगस्ट २०२५ पासून या योजनेसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. यासाठी महिलांना तब्बल ६ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती, तर त्रुटी दूर करण्यासाठी एप्रिलपर्यंतचा वेळ देण्यात आला होता. वारंवार संधी देऊनही अनेक महिलांनी या प्रक्रियेची पूर्तता न केल्याने त्यांना योजनेतून बाद करण्यात आले आहे.
अपात्र ठरलेल्या महिलांची प्रमुख कारणे व आकडेवारी:
ई-केवायसी (E-KYC) आणि अंतिम छाननी प्रक्रियेनंतर खालील कारणांमुळे लाभार्थ्यांच्या संख्येत घट झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे:
- ई-केवायसी न केलेल्या महिला (६० लाख) : योजनेची ई-केवायसी प्रक्रिया ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू करण्यात आली होती. यासाठी ६ महिन्यांचा मोठा कालावधी देण्यात आला होता आणि त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी एप्रिल २०२६ पर्यंत मदत केली गेली. मात्र, वारंवार संधी देऊनही ६० लाख महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केली नाही.
- आयकर दाते (५ लाख) : आयकर विभागाच्या डेटा पडताळणीमध्ये ५ लाख महिलांचे कुटुंब करदाते असल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्या अपात्र ठरल्या.
- उत्पन्न मर्यादा (१४ ते १५ लाख) : ज्या महिलांच्या पतीचे किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त आहे, अशा १४ ते १५ लाख महिलांचा डेटा समोर आल्याने त्यांना वगळण्यात आले.
- चारचाकी वाहन मालक (४.५ ते ५ लाख) : कुटुंबाच्या नावावर चारचाकी वाहन असल्याच्या निकषात न बसल्यामुळे साडेचार ते पाच लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत.
ज्या महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केली आहे, मात्र तरीही त्यांना लाभ मिळालेला नाही, अशा तक्रारींची सध्या प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर पडताळणी सुरू असल्याचेही अदिती तटकरे यांनी सांगितले.
बीड जिल्ह्यात खरंच २८ लाख महिला अपात्र?
बीड जिल्ह्यातून तब्बल २८ लाख महिला अपात्र ठरल्याची जोरदार चर्चा सोशल मीडिया आणि राजकीय वर्तुळात सुरू होती. बीड जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांच्या संख्येवरून पसरलेल्या अफवांचा समाचार घेताना मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, बीड जिल्ह्याबाबत चाललेली चर्चा पूर्णपणे तथ्यहीन आहे.
“बीड जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्याच ३२ लाख आहे. जर एकूण लोकसंख्या ३२ लाख असेल, तर तिथे २८ लाख लाभार्थी अपात्र कसे काय असू शकतात? या डेटामध्ये काहीही तथ्य नाही. बीड जिल्ह्यातून एकूण ६.५ लाख महिलांची नोंदणी झाली होती. त्यापैकी सध्या ४ ते ४.५ लाख महिला पात्र ठरल्या असून त्यांना नियमितपणे लाभ दिला जात आहे,” असे अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात सध्या किती ‘लाडक्या बहिणी’ पात्र आहेत?
योजनेच्या मूळ आकडेवारीबाबतचा संभ्रम दूर करताना आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, सुरुवातीला २ कोटी ६३ लाख महिलांनी नोंदणी केली होती. छाननीनंतर सुरुवातीला २ कोटी ४३ लाख ते २ कोटी ४७ लाख महिला पात्र ठरल्या होत्या. या जुन्या आकडेवारीशी तुलना केल्यामुळेच ९२ लाख महिला कमी झाल्याचा आकडा समोर येत आहे.
मात्र, ई-केवायसी प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शकपणे पूर्ण केल्यानंतर सध्या राज्यात १ कोटी ६७ लाख ते १ कोटी ७० लाख महिला अंतिमरित्या पात्र ठरल्या आहेत. शासनाने जो शेवटचा हप्ता वितरित केला, त्याअंतर्गत थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) १ कोटी ६७ लाख महिलांच्या बँक खात्यात सन्मान निधी जमा करण्यात आल्याची पुष्टीही त्यांनी केली.
हे ही वाचा…
‘लाडकी बहीण’मधील महिलांची संख्या कमी झाल्याने वाद:काँग्रेसने योजनेत 14 लाख पुरुषांची नावे घुसवली, भाजपचा आरोप
महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेमचेंजर ठरलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’वरून सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडीत पुन्हा एकदा जोरदार कलगीतुरा रंगला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात अत्यंत गाजलेल्या या योजनेतून तब्बल ९२ लाख लाडक्या बहिणींची नावे वगळण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यावरून विरोधकांनी सरकारवर ‘निवडणूक स्टंट’चा आरोप करत कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला असता, भाजपनेही या टीकेला अत्यंत आक्रमकपणे प्रत्युत्तर दिले आहे. सविस्तर वाचा…
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
