केंद्र शासनाने अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रकरणांमध्ये अर्ज सादर केल्याची तारीख निर्णायक मानून जुन्या पेन्शन योजनेचा (ओपीएस) लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील अनुकंपाधारकांनाही न्याय मिळावा, अशी मागणी जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटनेने केली आहे. या मागणीसाठी संघटनेने राज्याच्या ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाच्या प्रधान सचिवांना निवेदन सादर केले आहे. भारत सरकारच्या निवृत्ती वेतन व निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने २२ जून २०२६ रोजी यासंदर्भात एक परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार, अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रकरणात प्रत्यक्ष नियुक्तीची तारीख नव्हे, तर अर्ज सादर केल्याची तारीख महत्त्वाची मानण्यात आली आहे. या नव्या धोरणामुळे, ३१ डिसेंबर २००३ पर्यंत अर्ज केलेल्या आणि १ जानेवारी २००४ नंतर नियुक्त झालेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाही जुनी पेन्शन योजना लागू झाली आहे. महाराष्ट्रामध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पासून नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. मात्र, अनेक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्ज केले होते. केवळ प्रशासकीय आणि तांत्रिक विलंबांमुळे या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या प्रत्यक्षात उशिरा झाल्या. या विलंबासाठी अर्जदार किंवा त्यांचे कुटुंब जबाबदार नसतानाही त्यांना जुन्या पेन्शन योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, याकडे संघटनेने प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तथा प्रदेश कार्याध्यक्ष पंकज गुल्हाने आणि जिल्हा सचिव संजय राठी यांच्यासह इतर पदाधिकारी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत आहेत. १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यापूर्वी अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीसाठी अर्ज केलेल्या सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा शासन निर्णय तातडीने निर्गमित करावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. तसेच, राज्यातील प्रलंबित प्रकरणांवर विशेष मोहीम राबवून अनुकंपा धारकांना दिलासा देण्याची अपेक्षाही संघटनेने व्यक्त केली आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
