राज्यात लागू होणाऱ्या स्मार्ट प्रीपेड वीज मीटर योजनेचा 40 हजार कोटींचा खर्च सामान्य ग्राहकांकडून वसूल केला जाईल, असा आरोप नागरी संघर्ष समितीचे संयोजक मोहन शर्मा यांनी केला आहे. केंद्र सरकारच्या अनुदानाव्यतिरिक्त उर्वरित 16 हजार कोटी रुपयांचा थेट भार जनतेवर पडणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. या सक्तीविरोधात उद्या, गुरुवारी (25) नागपुरात महावितरणच्या कार्यालयावर विशाल मोर्चा काढण्यात येणार आहे. समितीच्या मते, 40 हजार कोटींच्या या प्रकल्पाचा खर्च भरून काढण्यासाठी महावितरण भविष्यात मोठी वीज दरवाढ करेल. यामुळे सामान्य ग्राहकांना थेट फटका बसेल. जिथे हे स्मार्ट मीटर बसवले गेले आहेत, तिथे वीज बिले तीन ते चार पटीने वाढल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. सरकार स्मार्ट मीटर सक्तीचे नसल्याचे सांगत असले तरी, महावितरण ग्राहकांना मेसेज पाठवून भीती निर्माण करत असल्याचा आरोप शर्मा यांनी केला आहे. या नवीन तंत्रज्ञानामुळे मीटर रीडिंग घेणारे आणि बिल वाटप करणारे सुमारे 20 हजार कंत्राटी कामगार एकाच वेळी बेरोजगार होण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. सुस्थितीत असलेले अडीच कोटी जुने मीटर मोडीत काढून खासगी बड्या कंपन्यांना कंत्राट देणे, हाच यामागील मूळ उद्देश असल्याचा दावा समितीने केला आहे. 2003 च्या वीज कायद्यानुसार, प्रीपेड किंवा पोस्टपेड मीटर निवडण्याचा अधिकार ग्राहकाचा आहे. त्यामुळे महावितरणची ही जबरदस्ती सहन केली जाणार नाही, असे शर्मा यांनी स्पष्ट केले. या जनविरोधी धोरणाविरोधात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने आजच्या मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन मोहन शर्मा यांनी केले आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
