मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणे शैक्षणिक व इतर सवलती देण्याबाबत दिनांक ५ जून २०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे संबंधित विभागांनी तात्काळ अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट निर्देश जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. विधान भवनात मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाशी संबंधित विविध प्रलंबित विषयांचा आढावा घेण्यात आला आणि झालेल्या निर्णयाप्रमाणे अमंलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले. या बैठकीस मंत्री मंडळातील जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, रोजगार व उद्योजकता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीतील निर्णय बैठकीत जिल्हास्तरावर मराठा समाजाच्या अडचणी आणि शंकांचे निरसन करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हास्तरावर तातडीने हेल्पलाईन कार्यान्वित करण्यात यावी, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर प्राप्त होणारी निवेदने व मागण्यांचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या थेट देखरेखीखाली वर्गीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. स्थानिक पातळीवरील मागण्यांचे तात्काळ निराकरण करण्यात यावे, तसेच, ज्या मागण्या/निवेदने राज्य शासनाशी संबंधित आहेत, ती आवश्यकतेनुसार तात्काळ शासनाकडे सादर करावीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. जिल्हा व तालुकास्तरीय तक्रार निवारण प्रक्रियेचा प्रत्येक आठवड्याला सविस्तर आढावा घेऊन कार्यवाही करावी आणि त्याबाबतचा प्रगती अहवाल दर आठवड्याला राज्य शासनास सादर करावा, असे निर्देश मंत्रिमंडळ उपसमितीने प्रशासनाला दिले आहेत. राज्य सरकारने ५ जून २०२६ रोजीच्या काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, मराठा समाजातील किती विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला आहे, याची सविस्तर आकडेवारी संबंधित विभागाने पुढील बैठकीत अनिवार्यपणे सादर करावी, असे निर्देश मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बैठकीत अधिकार्यांना दिले असून मराठा आरक्षणाच्या उपसमितीची बैठक आता नियमितपणे घेतली जाणार आहे. चालू अधिवेशन कालावधी संपल्यानंतर, राज्य मंत्रिमंडळाच्या (कॅबिनेट) बैठकीनंतर या उपसमितीची बैठक घेण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. मराठा समाजाच्या विविध योजना आणि आरक्षणाशी संबंधित बाबींचा पाठपुरावा करण्यासाठी एक स्वतंत्र ‘मराठा कक्ष’ तात्काळ कार्यरत करण्यात यावा, असा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले. न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या कामकाजाला गती देण्यासाठी त्यांना स्वतंत्र कार्यालयीन जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतचा निर्णय तात्काळ घेण्यात यावा, अशा सूचनाही संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
