“माहितीचा अधिकार (RTI) हा शासनाने जनतेवर केलेला उपकार नसून तो नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. मात्र, राज्य सरकारने १२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेले ‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६’ हे या कायद्याची धार बोथट करणारे आणि भ्रष्टाचाराला ढाल देणारे आहेत. प्रशासनातील ही हुकूमशाही मोडून काढण्यासाठी आणि माहितीचा अधिकार वाचवण्यासाठी मी माझ्या प्राणाची आहुती देण्यासही मागे हटणार नाही,” असा थेट आणि निर्वाणीचा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. या संदर्भात अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक सविस्तर आणि कडक पत्र पाठवले असून, १२ जूनच्या बेकायदेशीर दुरुस्त्या त्वरित रद्द न केल्यास ५ जुलै २०२६ पासून राळेगणसिद्धी येथील यादवबाबा मंदिरात आमरण उपोषण सुरू करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. माहिती देणे हा नियम, नाकारणे हा अपवाद असायला हवा अण्णा हजारे यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, १९९८ पासून त्यांनी माहितीच्या अधिकारासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर दौरे केले आणि अनेकदा ऐतिहासिक उपोषणे केली. मात्र, २० वर्षांनंतर सरकारने केलेल्या नवीन दुरुस्त्या या कायद्याचा मूळ आत्माच नष्ट करणाऱ्या आहेत. जनतेला विश्वासात न घेता हे नियम तयार करण्यात आले असून, यामुळे ‘माहिती देणे अपवाद आणि माहिती नाकारणे हाच नियम’ अशी उलटी परिस्थिती निर्माण होईल, अशी भीती अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केली आहे. अण्णा हजारे यांनी पत्रात आक्षेप घेतलेले ‘९’ प्रमुख मुद्दे महाराष्ट्राचा आदर्श पायदळी तुडवू नका “२००२ मध्ये महाराष्ट्राने देशात सर्वप्रथम आदर्श माहिती अधिकार कायदा करून देशाला दिशा दाखवली होती. आज त्याच महाराष्ट्रात असे काळे कायदे लागू होत आहेत. याचे अनुकरण इतर राज्यांनी केल्यास देशातील पारदर्शकता संपुष्टात येईल,” अशी खंत अण्णांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून या जाचक तरतुदी मागे घ्याव्यात, अन्यथा ५ जुलैपासून राळेगणसिद्धीमध्ये पुन्हा एकदा आंदोलनाची ठिणगी पडेल, असे अण्णा हजारे यांनी पत्राच्या शेवटी ठणकावून सांगितले आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
