पुण्यात विषारी दारूमुळे झालेल्या मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसने शनिवारी पुणे जिल्हा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यालयावर तीव्र आंदोलन केले. दोषींवर कठोर कारवाई आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. या आंदोलनात युवक काँग्रेसचे माध्यम विभागाचे अध्यक्ष अक्षय जैन, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रथमेश आबनावे, प्रभारी गणेश उबाळे, शहराध्यक्ष सौरभ अमराळे यांच्यासह भूषण रानभरे, महेश म्हेत्रे, विश्वजीत जाधव, अथर्व सोनार, अभिषेक अवचर, निखिल मलके, विकास सुपनार, विवेक कडू, सद्दाम शेख आणि रेहान बाबुडे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यकर्त्यांनी विषारी दारूप्रकरणातील मृत्यूंसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करत जोरदार घोषणाबाजी केली. आंदोलनादरम्यान वातावरण तणावपूर्ण बनले होते. युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यालयात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी हस्तक्षेप करत कार्यकर्त्यांना कार्यालयात प्रवेश करण्यापासून रोखले. यामुळे काही काळ तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती, परंतु पुणे पोलिसांनी परिस्थिती हाताळत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवली. सुमारे दोन तास चाललेल्या आंदोलनानंतर, पोलिसांनी युवक काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाची आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे पुणे जिल्हा अधीक्षक अतुल कानडे यांची भेट घडवून आणली. शिष्टमंडळाने कानडे यांच्यासमोर विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले आणि अवैध दारू व्यवसायाविरोधात तातडीने व कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. यावेळी युवक काँग्रेसचे अक्षय जैन म्हणाले की, पुण्यात निष्पाप नागरिकांचा विषारी दारूमुळे मृत्यू होतो आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला त्याची माहिती नसल्याचे सांगितले जाते. अवैध दारूचे जाळे वर्षानुवर्षे सुरू असताना विभाग झोपेत होता, त्यामुळे आम्ही याला टाळे लावण्यासाठी आलो होतो. जैन यांनी पुढे म्हटले की, गोव्यातून येणारी दारू अधिकाऱ्यांना दिसते, मात्र शहरात हॉटेल आणि पबमध्ये चालणारी भेसळ दारू अधिकाऱ्यांना दिसत नाही. नागरिकांचे जीव गेल्यानंतर जागे होणाऱ्या उत्पादन शुल्क विभागाची भूमिका अत्यंत संशयास्पद आणि निष्काळजी आहे. युवक काँग्रेस स्टिंग ऑपरेशन करून हे प्रकरण बाहेर काढणार आहे. पोर्शे अपघात प्रकरणात केवळ अग्रवाल दोषी नव्हते, तर उत्पादन शुल्क विभागही तितकाच दोषी आहे. अल्पवयीन मुलाला क्लबमध्ये सर्रासपणे प्रवेश त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय मिळू शकत नाही, जिथे कोट्यवधींचे आर्थिक व्यवहार चालतात. दरवेळेस पोलिसांवर जबाबदारी ढकलून चालणार नाही, त्यापेक्षा जास्त जबाबदारी उत्पादन शुल्क विभागाची आहे. आंदोलनादरम्यान काही युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांना पोलिसांकडून नोटिसा देण्यात आल्या, त्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
