राज्यात वाढत असलेला मानव-वानर संघर्ष रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने वन विभागाच्या 22 एप्रिल 2026 च्या शासन निर्णयाद्वारे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. लोकप्रतिनिधींनी वारंवार केलेल्या मागण्यांची दखल घेत, आता त्रासदायक माकडे आणि वानरांना सुरक्षितपणे पकडून त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यासाठी प्रति माकड 600 रुपये मानधन निश्चित करण्यात आले आहे. या नव्या निर्णयामुळे जुन्या आर्थिक मापदंडांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, यामुळे वन्यजीव व्यवस्थापनाला गती मिळण्यासोबतच संघर्षग्रस्त भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत शहरी भागांत उपद्रव ठरणाऱ्या रिझस मकाक आणि हनुमान लंगूर या प्रजातींच्या वानरांना सुरक्षित जाळे किंवा पिंजऱ्यांच्या साहाय्याने जेरबंद केले जाणार असून, प्रत्येक वानराची छायाचित्रासह अधिकृत नोंद ठेवली जाईल. पकडलेल्या या वानरांना मानवी वस्तीपासून किमान 10 किलोमीटर दूर नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करण्यात येणार असून, यामुळे वन्यजीवांचे संरक्षण आणि मानवी वस्त्यांमधील सुरक्षितता सुनिश्चित केली जाणार आहे. राज्य सरकारच्या या नवीन शासन निर्णयानुसार सुधारित दररचना तात्काळ लागू करण्यात आली असून इतर जुन्या अटी कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र मानवी वस्तीत धुमाकूळ घालणाऱ्या माकडांना पकडण्याचे काम अत्यंत आव्हानात्मक आणि जोखमीचे असताना त्यासाठी निश्चित करण्यात आलेला 600 रुपयांचा दर पुरेसा आहे का, याबाबत आता चर्चा रंगू लागली आहे. हे काम केवळ कष्टाचे नसून अत्यंत कौशल्यपूर्ण असल्याने आणि त्यात अपघाताची भीती अधिक असल्याने, या कामासाठी अधिक निधीची तरतूद करण्याची गरज असल्याचे मत वन्यजीव तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
