राज्यात अक्षय तृतीयेच्या पार्श्वभूमीवर महिला व बाल विकास विभागाने ‘स्पेशल फोर्स’च्या माध्यमातून मोठी कारवाई करत एकाच दिवशी तब्बल ३२ बालविवाह रोखण्यात यश मिळवले असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे. बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, २००६ नुसार १८ वर्षांखालील मुलगी व २१ वर्षांखालील मुलाचा विवाह लावणे हा दंडनीय गुन्हा असून, बाल विवाह मुक्त राज्य बनविण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग बाल विवाह मुक्त भारत हे अभियान राबवित असून, अतिशय कडक कारवाई करत राज्य देशात आघाडीवर आहे. अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर काही भागांत पारंपरिक पद्धतीने अल्पवयीन बालकांचे विवाह लावण्याची प्रथा अद्यापही आढळून येते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने “बाल विवाह मुक्त भारत” या १०० दिवसांच्या अभियानांतर्गत व्यापक जनजागृती, समन्वय आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवून यंत्रणा अधिक सजग केली आहे. मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, प्रकरण व्यवस्थापन, कुटुंबाचा सातत्याने पाठपुरावा, तसेच शिक्षण, कौशल्य विकास, समुपदेशन आणि पोषण सेवांशी समन्वय साधण्याचे काम या अभियानामार्फत राबविण्यात आले होते. कुठे किती बालविवाह रोखले? असे एकूण ३२ बालविवाह रोखण्यात यश मिळाले असल्याचे आदिती तटकरे म्हणाल्या. कठोर कारवाई सुरूच राहणार बालविवाह हा केवळ कायद्याचा भंग नसून बालकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. बालविवाह रोखण्याबरोबरच संबंधित बालिकांच्या पुनर्वसन, शिक्षण आणि संरक्षणासाठीही ठोस पावले विभागामार्फत उचलली जात आहेत. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या पालक व मध्यस्थांवर कारवाई सुरू असून, यापुढेही अशा घटना घडू नये यासाठी कठोर कारवाई सुरूच राहणार आहे. या अभियानाच्या अनुषंगाने विभाग व युनिसेफ यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यस्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेत जिल्हाधिकारी, तज्ज्ञ प्रतिनिधी तसेच राज्यातील सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी आणि चाइल्ड हेल्पलाइन प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
