बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 52च्या भूसंपादन प्रकरणातील तब्बल 241 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्यावर राज्य सरकारने मोठी कारवाई सुरू केली आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी (लवाद) यांनी बदली झाल्यानंतरही मागील तारखांनी आदेश काढून भूसंपादनाची रक्कम वाढवल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला असून, या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच वितरित झालेली अतिरिक्त रक्कमही वसूल करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली. आमदार प्रकाश सोळंके, काशिनाथ दाते, राजेश क्षीरसागर, नरेंद्र भोंडेकर, धर्मवीर आत्राम, सुधीर मुनगंटीवार, अमित देशमुख, नितीन पवार आणि मोहन मते यांनी या गैरव्यवहाराबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना बावनकुळे यांनी संपूर्ण प्रकरण सभागृहासमोर मांडले. 68 कोटींचा निवाडा थेट 310 कोटींवर महसूलमंत्र्यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यानुसार भूसंपादनावरील तक्रारींचा निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची ‘लवाद’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मार्च ते एप्रिल 2025 या कालावधीत 154 प्रकरणांची सुनावणी झाली होती. मात्र, संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची बीडमधून बदली झाल्यानंतर त्यांनी कथितपणे मागील तारखांनी 154 आदेश जारी केले. या आदेशांमुळे मूळ 68 कोटी रुपयांच्या भूसंपादन भरपाईची रक्कम थेट 310 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. त्यामुळे शासन आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे 241 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर फॉरेन्सिक तपास हे प्रकरण समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याची गंभीर दखल घेतली. वादग्रस्त आदेशांवरील स्वाक्षऱ्यांची सत्यता तपासण्यासाठी फॉरेन्सिक तपास करण्यात आला. फॉरेन्सिक अहवालात संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी बदली झाल्यानंतर मागील तारखांनी स्वाक्षऱ्या केल्याचे स्पष्ट झाल्याचे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले. त्यानंतर शासनाने तातडीने संबंधित अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना निलंबित केले. 73 कोटींचे वाटप; आता वसुलीची प्रक्रिया बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाढीव मंजूर करण्यात आलेल्या 310 कोटी रुपयांपैकी 73 कोटी रुपये संबंधित लाभार्थींना वितरित करण्यात आले आहेत. उर्वरित रक्कम वेळेत रोखण्यात आल्याने आणखी मोठे आर्थिक नुकसान टळले. आता वितरीत झालेल्या 73 कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे. तसेच लवादाचा कथित बेकायदेशीर आदेश रद्द करण्यासाठी न्यायालयातही धाव घेण्यात आली असल्याची माहिती महसूलमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली. घोटाळ्याची चौकशी वेगाने सुरू या संपूर्ण प्रकरणात सरकारी पदाचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. फॉरेन्सिक अहवाल, गुन्हा दाखल, निलंबन आणि अतिरिक्त रकमेच्या वसुलीची प्रक्रिया यामुळे बीड भूसंपादन प्रकरणातील चौकशी आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचली असून, पुढील तपासात आणखी माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शेतीच्या कामासाठी गौणखनिज रॉयल्टीमुक्त; तर महिलांना मिळणार ‘स्वतंत्र शेतकरी’ म्हणून कायदेशीर मान्यता राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आजचा दिवस महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक ठरला आहे. विधानसभेत शेतकऱ्यांच्या हिताचे दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले असून, एका बाजूला शेतीच्या कामासाठी लागणारे गौणखनिज मोफत करण्याचा मोठा निर्णय महसूलमंत्र्यांनी जाहीर केला आहे, तर दुसरीकडे महिलांना ‘स्वतंत्र शेतकरी’ म्हणून ओळख देणारे ऐतिहासिक विधेयक मांडण्यात आले आहे. निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे आणि अटी: कशासाठी मिळणार सवलत?: ही मुभा केवळ शेतातील रस्ते दुरुस्ती आणि शेतीच्या आवश्यक कामांसाठीच लागू राहणार आहे. या गौणखनिजाच्या ‘व्यावसायिक वापरास’ सक्त मनाई असेल. परवानगी कशी मिळणार?: या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना संबंधित मंडळ अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल. अर्ज केल्यानंतर शेतकऱ्यांना या कामासाठी १५ दिवसांची अधिकृत परवानगी दिली जाईल. ट्रॅक्टरवर कारवाई नाही: शेतीच्या कामासाठी आणि गौणखनिजाच्या वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या ट्रॅक्टरवर प्रशासनाकडून कुठल्याही प्रकारची दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असे महसूलमंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
