राज्यातील पशुधनाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि त्यांना विविध संसर्गजन्य आजारांपासून वाचवण्यासाठी कृत्रिम रेतन व लसीकरण मोहीम अत्यंत महत्त्वाची आहे. या मोहिमेला गती देण्यासाठी खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांना विविध सेवा पुरवण्यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान लागू करण्यात आले आहे, अशी माहिती पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी दिली. डॉ. पाटील यांनी संबंधित जिल्ह्यातील सर्व नोंदणीकृत खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांना या राष्ट्रीय मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले आहे. प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ वेगाने मिळवण्यासाठी तंत्रज्ञांनी केलेल्या सर्व कामांच्या नोंदी ‘भारत पशुधन प्रणाली’वर अचूकपणे कराव्यात, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांनी पात्र तंत्रज्ञांपर्यंत या योजनेची माहिती पोहोचवून त्यांना प्रोत्साहित करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले. भारत सरकारच्या पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाच्या राष्ट्रीय गोकुळ अभियान अंतर्गत २४ व्या राष्ट्रीय संचालन समितीद्वारे सन २०२६-२०२७ साठी हे प्रोत्साहनपर अनुदान लागू करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश पशुधनाची गुणवत्ता सुधारणे आणि ग्रामीण भागात कृत्रिम रेतन व लसीकरण सेवांचा विस्तार करणे हा आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांनी केलेल्या कामाची नोंद ‘भारत पशुधन प्रणाली’ (एनडीएलएम) वर करणे अनिवार्य आहे. या प्रणालीवर नोंदणी केल्यास खालीलप्रमाणे प्रोत्साहनपर अनुदान देय राहील: गायी-म्हशींना कृत्रिम रेतन करून नोंद घेतल्यास ५० रुपये; कृत्रिम रेतनाने वासरू जन्माला आल्यास १०० रुपये; गायवर्ग, म्हैसवर्ग व वराह यांना टॅगिंग करून नोंद घेतल्यास ५ रुपये; शेळ्या-मेंढ्यांचे टॅगिंग केल्यास ३ रुपये. तसेच, मोठ्या जनावरांचे लाळखुरकत (एफएमडी) लसीकरण (गायी, म्हशी, वराह) करून नोंद घेतल्यास ५ रुपये; शेळ्या-मेंढ्यांचे लाळखुरकत लसीकरण करून नोंद घेतल्यास ४ रुपये; ब्रुसेल्ला लसीकरण केल्यास ५ रुपये; पीपीआर लसीकरण केल्यास ४ रुपये; वराहांचे स्वाइन फीव्हर लसीकरण केल्यास ५ रुपये असे अनुदान दिले जाईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांनी ‘महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, २०२३’ अंतर्गत आवश्यक ती प्रशासकीय व तांत्रिक कार्यवाही तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे, अशी माहिती प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव आणि पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ. प्रशांत भड यांनी दिली.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
