सहकारी बँकांतील गैरव्यवहार, सहकार क्षेत्रातील राजकारण आणि शेतकऱ्यांच्या सभासदत्वाच्या प्रश्नावर ठाम व आक्रमक भूमिका आमदार राजेंद्र राऊत यांनी विधान परिषदेत मांडली. राज्य सरकारने सादर केलेल्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक-२०२६ वर चर्चेत स
.
आ. राजेंद्र राऊत म्हणाले, ज्यांना कधी पिठाची गिरणी काढता आली नाही, अशांनी डीसीसी मधून शेकडो कोटींची कर्जे उचलली. साखर कारखाने काढून कर्जे बुडवली. त्यामुळे डीसीसी बँका आर्थिक अडचणीत आल्या. एखादी सहकारी बँक संकटात आली तर त्याचा परिणाम संपूर्ण जिल्ह्यावर होतो. बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहार आणि नुकसानीचा मुद्दाही त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला. या प्रकरणात आपण यापूर्वी न्यायालयीन लढा दिल्याचे सांगत, सहकार क्षेत्रात गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर जलदगतीने कारवाई होऊन कठोर शिक्षा होण्यासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतूद करण्याची मागणी त्यांनी केली. सामान्य शेतकऱ्यांना सभासदत्वापासून दूर ठेवतात. सरकारने विधेयकात १० गुंठ्यांपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांचे सभासद होण्यासाठी अर्ज करण्याची तरतूद केली असली, तरी प्रत्यक्षात अनेक वर्षानुवर्षे अर्ज करूनही सभासदत्व मिळत नाही. अर्जा शिवाय विकास सोसायटीचा थेट सभासद म्हणून मान्यता मिळावी. असावी. जेणेकरून एखादे मोठे कर्ज बुडाल्यास संपूर्ण बँक संकटात सापडणार नाही, असेही आमदार राजेंद्र राऊत यावेळी म्हणाले.
डीसीसी गैरव्यवहार, बँक नुकसानीचा मांडला मुद्दा
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
