राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन २२ जूनपासून मुंबईत सुरू होत असून १० जुलैपर्यंत चालणार आहे. मात्र यंदाचे अधिवेशन केवळ विधिमंडळीन कामकाजापुरते मर्यादित राहणार नसून ते सरकार आणि विरोधकांमधील मोठ्या राजकीय संघर्षाचे केंद्र ठरण्याची चिन्हे आहेत. राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेली चिंताजनक परिस्थिती, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या अडचणी, कर्जमाफीवरील प्रश्नचिन्ह, मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा संघर्ष, वाढती गुन्हेगारी, महिला सुरक्षेचे मुद्दे आणि महायुतीतील अंतर्गत नाराजी यामुळे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. राज्यातील राजकीय वातावरण आधीच तापलेले असताना हे अधिवेशन आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि पुढील राजकीय समीकरणांसाठी दिशादर्शक मानले जात आहे. त्यामुळे विरोधकांनी सरकारला घेरण्यासाठी मुद्द्यांची मोठी यादी तयार केली आहे, तर महायुती सरकारही आपली विकासकामे आणि निर्णय मांडण्याच्या तयारीत आहे. दुष्काळाचे सावट; पहिला हल्ला पाणी आणि शेतकरी प्रश्नांवर यंदाच्या मान्सूनने राज्यातील अनेक भागांत निराशा केली आहे. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग आणि उत्तर महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी राहिले आहे. अनेक ठिकाणी पेरण्या खोळंबल्या आहेत, तर ज्या शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या त्यांच्यासमोर दुबार पेरणीचे संकट उभे ठाकले आहे. राज्य सरकारने काही धरणांतील उपलब्ध पाणी ३१ ऑगस्टपर्यंत प्रामुख्याने पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर शेतीसाठी सोडले जाणारे काही आवर्तनेही बंद करण्यात आली आहेत. विरोधक याच मुद्द्यावर सरकारवर जोरदार हल्ला चढवण्याच्या तयारीत आहेत. “शेतकऱ्यांना आश्वासने मिळत आहेत, पण पाणी मिळत नाही,” असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. कर्जमाफीचा प्रश्न पुन्हा पेटणार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीने शेतकरी कर्जमाफीचे मोठे आश्वासन दिले होते. सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली असली तरी तिच्या अटी, पात्रता आणि अंमलबजावणीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शेतकरी संघटना आणि विरोधकांचा आरोप आहे की, ज्या प्रमाणात अपेक्षा निर्माण करण्यात आल्या होत्या, त्या प्रमाणात लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), काँग्रेस आणि ठाकरे गट या मुद्द्यावर सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष पुन्हा सभागृहात मराठा आरक्षणाचा विषय अद्याप पूर्णपणे निकाली निघालेला नाही. मनोज जरांगे पाटील यांची भूमिका, हैदराबाद गॅझेट, सातारा आणि कोल्हापूर संस्थानांच्या नोंदी, कुणबी प्रमाणपत्रांचा मुद्दा आणि शिंदे समितीचे काम यामुळे हा विषय पुन्हा चर्चेत आहे. त्याचवेळी ओबीसी समाजाकडून स्वतंत्र जनगणना, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण, समांतर आरक्षणाला विरोध आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनिधित्व यासंदर्भातील मागण्या कायम आहेत. त्यामुळे मराठा आणि ओबीसी प्रश्न अधिवेशनातील सर्वाधिक संवेदनशील मुद्द्यांपैकी एक ठरणार आहे. कायदा-सुव्यवस्थेवरून सरकारला घेरणार गेल्या काही महिन्यांत राज्यातील गुन्हेगारीच्या घटनांवरून विरोधक सातत्याने सरकारवर टीका करत आहेत. महिला अत्याचार, खून, खंडणी, संघटित गुन्हेगारी आणि राजकीय संरक्षणाचे आरोप यावरून सरकारला कठीण प्रश्नांचा सामना करावा लागू शकतो. विशेषतः मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे आणि काही जिल्ह्यांतील चर्चित घटनांचा उल्लेख करून विरोधक सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करतील. महायुतीतील नाराजीही ठरणार चर्चेचा विषय अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच विधान परिषद निवडणुकांवरून महायुतीमध्ये सर्व काही सुरळीत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. नाशिक, सांगली-सातारा, जळगाव, उस्मानाबाद-लातूर-बीड यांसारख्या मतदारसंघांमध्ये उमेदवारीवरून निर्माण झालेली नाराजी उघडपणे दिसत आहे. शिवसेनेचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सातारा-सांगली मतदारसंघाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपवर नाराजी व्यक्त केली आहे. तानाजी सावंत यांची भूमिका, स्थानिक पातळीवरील असंतोष आणि समन्वयाच्या प्रश्नांमुळे विरोधकांना महायुतीतील मतभेद अधोरेखित करण्याची संधी मिळणार आहे. शक्तिपीठ महामार्ग, जमीन अधिग्रहण आणि शेतकरी आंदोलन विदर्भ ते कोकण जोडणाऱ्या प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गावरून राज्यात मोठा वाद सुरू आहे. अनेक शेतकरी संघटना आणि ग्रामस्थांनी जमीन अधिग्रहणाला विरोध केला आहे. सरकार विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेत असल्याचा आरोप केला जात आहे. हा मुद्दा अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता असून विरोधक सरकारकडून स्पष्ट भूमिका मागण्याची तयारी करत आहेत. महिला शेतकरी, रोजगार आणि तरुणांचे प्रश्न राज्यात वाढती बेरोजगारी, भरती प्रक्रिया, कंत्राटी भरती, स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमितता आणि रोजगारनिर्मिती यावरूनही सरकारवर प्रश्न उपस्थित होणार आहेत. सरकार महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख देणारे विधेयक मांडण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. महिला बचत गट, स्वयंरोजगार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी संबंधित विषयांवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विरोधकांची संयुक्त रणनीती महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, ठाकरे गट आणि शरद पवार गटाने अधिवेशनासाठी स्वतंत्र तयारी सुरू केली आहे. विरोधकांचा भर शेतकरी, आरक्षण, गुन्हेगारी, बेरोजगारी, महागाई आणि महायुतीतील विसंवाद या मुद्द्यांवर राहणार आहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार विकासकामे, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, गुंतवणूक, कर्जमाफी आणि कल्याणकारी योजनांचा लेखाजोखा मांडण्याची तयारी करत आहे. अधिवेशन नव्हे, आगामी निवडणुकांची रंगीत तालीम राजकीय जाणकारांच्या मते, हे अधिवेशन प्रत्यक्षात आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका, मुंबई महापालिका निवडणूक आणि पुढील राजकीय लढतींची रंगीत तालीम ठरणार आहे. सभागृहातील प्रत्येक मुद्द्याचा वापर राजकीय संदेश देण्यासाठी केला जाणार असल्याने २२ जून ते १० जुलै हा कालावधी महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. एकूणच, दुष्काळ, कर्जमाफी, आरक्षण, गुन्हेगारी, शेतकरी, बेरोजगारी आणि महायुतीतील अंतर्गत संघर्ष या सर्व मुद्द्यांमुळे यंदाचे पावसाळी अधिवेशन हे केवळ कामकाजाचे अधिवेशन न राहता सरकारच्या कामगिरीची खरी कसोटी आणि विरोधकांसाठी मोठी राजकीय संधी ठरणार आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
