एसटी महामंडळाच्या सातत्याने ढासळत चाललेल्या आर्थिक स्थितीची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने आता निष्काळजी आणि सुस्त अधिकाऱ्यांविरुद्ध अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महामंडळाच्या कामचुकार अधिकाऱ्यांना सरळ शब्दांत ताकीद देत केवळ एक महिन्याची मुदत (अल्टिमेटम) दिली आहे. येत्या महिनाभरात एसटीचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी ठोस परिणाम न दिसल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांची थेट बदली, पदावनती किंवा तडकाफडकी निलंबन करण्यात येईल, असा कडक इशारा मंत्र्यांनी दिला आहे. एसटी ही महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि शहरी भागातील सर्वसामान्य जनतेची हक्काची जीवनवाहिनी आहे. त्यामुळे अधिकारी वर्गाने केवळ वातानुकूलित कार्यालयांमध्ये बसून राहण्यापेक्षा अत्यंत जबाबदारीने काम करावे, असे स्पष्ट निर्देश प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत. केवळ बैठकांचे सत्र आयोजित करून आणि कागदोपत्री नियोजन करून महामंडळाचा गाडा चालणार नाही; तर प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करून महामंडळाची उत्पन्नवाढ करून दाखवावी लागेल, असे खडे बोल मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले आहेत. भाडेवाढ करूनही २१ विभाग तोट्यात चालू वर्षातील एप्रिल आणि मे या उन्हाळी सुट्ट्यांच्या मुख्य हंगामात एसटी महामंडळाकडून भाडेवाढ करण्यात आली होती. सामान्यतः हा गर्दीचा काळ एसटीसाठी प्रचंड नफ्याचा मानला जातो. मात्र, यंदा भाडेवाढ करूनही महामंडळाच्या महसुलात मोठी घट झाल्याबद्दल परिवहन मंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यातील एकूण ३१ एसटी विभागांपैकी तब्बल २१ विभाग सध्या प्रचंड तोट्यात चालले असून, ऐन हंगामातही झालेल्या या तोट्यामुळे एसटी व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षमतेवर आणि नियोजनाविरुद्ध मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रत्येक आगाराचा आणि अधिकाऱ्याचा घेतला जाणार आढावा एसटीला या आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी आता प्रत्येक आगार, विभाग, प्रादेशिक कार्यालय आणि थेट मुख्यालायातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे स्वतंत्र व सखोल मूल्यमापन केले जाणार आहे. कोणत्या कारणांमुळे प्रवासी संख्या घटली आणि उत्पन्नाचे स्रोत कुठे आटले, याचा सविस्तर लेखाजोखा घेतला जाईल. हा एक महिन्याचा कालावधी संपताच सर्व अधिकाऱ्यांच्या कामाचा पुनरावलोकन आढावा घेतला जाईल आणि त्यात जे दोषी आढळतील, त्यांच्यावर तातडीने प्रशासकीय बडगा उगारला जाईल, असे परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. दर्जेदार सेवेवर भर देण्याचे आदेश परिवहन मंत्र्यांनी केवळ कारवाईचा इशाराच दिला नाही, तर अधिकाऱ्यांना प्रवाशाभिमुख काम करण्याचे आदेश दिले आहेत. बस फेऱ्यांचे अचूक नियोजन करणे, गाड्या वेळेवर सोडणे आणि प्रवाशांना उत्तम सेवा देणे आवश्यक आहे. खाजगी ट्रॅव्हल्स आणि वाहनांच्या स्पर्धेत सरकारी एसटी कुठेही मागे पडणार नाही, याची संपूर्ण काळजी घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
