‘ही कर्जमाफी नव्हे, कर्जवसुली योजना’, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आरोप: जाचक अटी रद्द करून सरसकट कर्जमाफीची तहसीलदारांमार्फत शासनाकडे मागणी – Amravati News

‘ही कर्जमाफी नव्हे, कर्जवसुली योजना’, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आरोप:  जाचक अटी रद्द करून सरसकट कर्जमाफीची तहसीलदारांमार्फत शासनाकडे मागणी – Amravati News



राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाने केली आहे. यासंदर्भात पक्षाच्या चांदूर रेल्वे येथील पदाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांमार्फत राज्य शासनाला निवेदन पाठवले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी सोमवारी दुपारी तहसीलदार पूजा माटोळे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. सरकारने २०१९ ते २०२६ या कालावधीतील अल्पमुदतीच्या पीककर्जासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली आहे. मात्र, यातील विविध अटींमुळे लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही योजना प्रत्यक्षात कर्जमाफी नसून “कर्जवसुली योजना” ठरत असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. निवेदनानुसार, २०१९ च्या महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच कर्जमाफी देण्याची अट या योजनेत घालण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे ३३ लाख शेतकऱ्यांना संपूर्ण लाभ मिळणार नाही. याशिवाय, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना उर्वरित रक्कम आधी भरल्याशिवाय कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही, ज्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांवर आणखी अन्याय होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यावेळी २०१७ च्या कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ देणे, एक रुपयात पीकविमा योजना पुन्हा सुरू करणे आणि पेरणीपूर्वी कर्ज खात्यांचे पुनर्गठन करणे आदी मागण्याही करण्यात आल्या. गेल्या तीन वर्षांपासून सततची नापिकी, नैसर्गिक संकटे आणि शेतमालाचे घसरलेले भाव यामुळे शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय सरसकट कर्जमाफी हाच शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मार्ग असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपयांच्या अनुदानासाठीही सलग चार वर्षे कर्जाची नियमित परतफेड करण्याची अट घालण्यात आली आहे. नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतमालाला मिळणारे कमी दर यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही अट अव्यवहार्य असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदन देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष विनोद काळमेघ, शहराध्यक्ष पांडुरंग डोंगरे, मोहम्मद समीर जानवानी, अरुण देशमुख, सुरेश इमले, अमोल दुधाट, सुभाष चौधरी, मनोहर राऊत, श्रीराम भैसे, मनीष हतनापुरे, किसान सभेचे कॉ. देविदास राऊत यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते व शेतकरी उपस्थित होते.

Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt

This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.

Source link

Doonited Donation and Advertisement

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp